कृषि सुधार कानून रद करे सरकार

प्रेमनगर मोहल्ले में भाजपा की राज्य सचिव सुनीता गर्ग के घर के आगे धरना जारी है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 04 Dec 2020 10:20 PM (IST) Updated:Fri, 04 Dec 2020 10:20 PM (IST)
कृषि सुधार कानून रद करे सरकार
कृषि सुधार कानून रद करे सरकार

संवाद सहयोगी, कोटकपूरा

प्रेमनगर मोहल्ले में भाजपा की राज्य सचिव सुनीता गर्ग के घर के आगे बीकेयू एकता उग्राहां की तरफ से चल रहा धरना शुक्रवार को 65वें दिन भी जारी रही। धरने में एमएससी बीएड शिक्षा प्राप्त किसान नेता जसकरतार सिंह ढिल्लों पहुंचे।

उन्होंने कहा कि किसानों ने भाजपा की राज्य सचिव के घर आगे धरना लगाया हुआ है। इसके कारण आसपास रहने वाले कई अन्य लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। किसान इनकी परेशानी को समझते हैं। केंद्र की तानाशाही के चलते इन लोगों को जो परेशानी आ रही है। धरने की अगुवाई कर रहे किसान नेता मास्टर अमर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार बिना मतलब वार्ताओं के नाम पर अपना और किसानों का समय खराब कर रही है। इसका एकमात्र हल कृषि कानूनों को रद करना है।

भोला शर्मा जैतो ने कहा कि आखिर में किसानों की ताकत के आगे केंद्र सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी को उस पाप की सजा भी भुगतनी पड़ेगी जो इसने देश के अन्नदाता को सड़कों पर भटका कर किया है।

इस मौके पर निर्मल सिंह जीवन वाला, जगतार सिंह जैतो, बलवीर सिंह औलख, मक्खन सिंह औलख , बलदेव सिंह, नाजर सिंह मत्ता, कौर सिंह मत्ता , दर्शन सिंह औलख, इकबाल सिंह रोड़ी कपूरा, हरबंस सिंह आदि भी हाजिर थे। ----------------------- दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को कंबल बांटे

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब

खेती सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से दिल्ली में मोर्चा लगाया हुआ है। सर्दी के मौसम में रात को भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में अब विदेशों में भी लोग जुड़ने लगे हैं। किसान अपना पूरा मन बनाकर गए है कि वह खेती कानूनों को रद करवाकर ही लौटेंगे। इसलिए किसान अपने साथ छह माह का राशन साथ लेकर गए है। दिल्ली के लोग भी अब किसानों की मदद कर रहे है। इसी के तहत सोनी बाबा की तरफ से जहां बीते काफी लंबे समय से अस्पतालों में लंगर की सेवा की जा रही है अब उन्होंने किसानों के लिए कंबल व लोईयां और अन्य जरुरी सामान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वह अपनी जिद छोड़कर किसानों की मांगों को पूरा करें।

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