राहत: बजट पर खर्च के लिए लगी रोक हटी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ :

यूटी प्रशासन और रेजिडेंट्स के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने 20 फीसद बजट खर्च करने पर लगी रोक अब हटा दी है। यूटी प्रशासन अब इस वित्त वर्ष के बचे दो क्वार्टर में पूरा बजट खर्च कर सकता है। साथ ही वह रुके प्रोजेक्ट्स जिन्हें बजट कट की वजह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब उन्हें दोबारा से शुरू किया जा सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रति क्वार्टर पांच फीसद बजट कम खर्च के आदेश जारी कर रखे थे। यह आदेश पिछले वित्त वर्ष से ही लागू थे। कोरोना महामारी में आपात स्थिति को देखते हुए यह रोक लगाई गई थी। लेकिन अब चंडीगढ़ में कोरोना से हालात सामान्य हो चुके हैं। कुल योग्य आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। बहुत से लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। इस वजह से अब तीसरी लहर का खतरा टल गया है। विशेषज्ञ भी यह बात मान रहे हैं। अगले दो क्वार्टर में मिलेगा लाभ

पिछले साल सभी चार क्वार्टर में बजट कटौती की यह रोक लागू थे। इस साल भी पहले दोनों क्वार्टर अप्रैल से जून और फिर दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक पांच फीसद बजट नहीं खर्च करने के आदेश फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए थे। लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह रोक हटा ली है। इसका फायदा साल के बचे दो क्वार्टर अक्तूबर से दिसंबर और फिर जनवरी से मार्च तक मिलेगा। इन दोनों ही क्वार्टर में पूरी क्षमता के साथ बजट खर्च किया जा सकता है। प्रति क्वार्टर 25 फीसद बजट खर्च करने का लक्ष्य होता है। पहले दो क्वार्टर में बजट खर्च कम होने पर कट भी लग जाता है। 2015 में ऐसा हो चुका है। नए वाहन खरीदने पर लगी थी रोक

महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए वाहन खरीदने पर रोक लगा दी थी। नगर निगम को मिलने वाले ग्रांट इन एड भी रोक ली गई थी। इसके अलावा कई डिपार्टमेंट को मिलने वाला फंड भी रोक दिया गया था। कर्मचारियों का डीए तक रिवाइज्ड नहीं किया गया। इसे फ्रीज कर दिया गया था।यूटी प्रशासन ने सभी डिपार्टमेंट को नए प्रोजेक्ट प्लान नहीं करने के आदेश दिए थे। पुराने चल रहे प्रोजेक्ट को ही पहले पूरा करने के लिए कहा गया था। यूटी प्रशासन को 5186 करोड़ का मिला था बजट

यूटी प्रशासन को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्रालय से 5186 करोड़ रुपये मिले थे। इसमें रेवेन्यू हेड के तहत 4567 करोड़ और कैपिटल हेड के तहत 618 करोड़ रुपये मिले थे। पिछले साले से पहले ही केवल 48 करोड़ रुपये अधिक मिले थे। ऊपर से कोरोना महामारी की वजह से 20 फीसद फ्रीज हो गया था।