चंडीगढ़ के व्यापारियों ने प्रशासक को लिखा पत्र, कहा- शहर में प्रदर्शनी के लिए मंजूरी न दें प्रशासन

चंडीगढ़ के व्यापारियों ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को पत्र लिखकर मांग की है कि शहर में प्रदर्शनी को लेकर किसी प्रकार की अनुमति न दी जाए। इसकी उन्होंने वजह भी बताई है। व्यापारियों का मानना है कि उन्हें इससे नुकसान होगा।

Ankesh ThakurSat, 24 Jul 2021 12:38 PM (IST)
चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर ट्रेडर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष कमलजीत सिंह पंछी और महासचिव एलसी अरोड़ा ने चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से व्यापारियों की व्यावसायिक समस्याओं के बारे में प्रशासन को सूचित कर रहे हैं। शहर के व्यापारियों ने हमेशा सभी राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर चंडीगढ़ प्रशासन का समर्थन किया है। ऐसे उनका ध्यान कोरोना महामारी के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें व्यापारियों को आजीविका की एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्योंकि व्यवसाय बंद रहता है और किराये, वेतन, बिजली, प्रापर्टी टैक्स आदि की देनदारियां होती हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल से कोरोना महामारी का दंश झेल रहे व्यापारियों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब सीजन, त्योहार, विवाह शादी या काम के दिन आते हैं, तो बहुत से बाहरी लोग बाहर से आकर मेला, सेल के नाम पर लोगों को धोखा देकर हल्की फुल्की चीजें बेच कर चले जाते हैं। इससे शहर के दुकानदारों को बहुत नुकसान होता है, जिससे सरकार को भी कोई राजस्व नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि व्यापारी साल भर अपनी दुकानों का किराया भी देते हैं, स्टॉक रखते हैं और जीएसटी से लेकर सरकार तक की पूरी व्यवस्था का पालन भी करते हैं।

प्रशासन चंडीगढ़ में प्रदर्शनी आदि की अनुमति देने की योजना बना रहा है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह हमारे व्यवसाय को और प्रभावित करेगा। प्रशासन जानता है कि अभी तक व्यापारी कोविड के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए हैं। व्यवसाय पूरी तरह से पटरी नहीं लौटा है और इस तरह के कदम से स्थानीय बिक्री बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में व्यापारी चाहते हैं कि स्थानीय व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर बाहर से आने वाले व्यापारियों को शहर में सामान बेचने की अनुमति न दी जाए। व्यापारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं को हल किया जाए।

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