बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम से दोबारा पूछताछ कर सकती है एसआइटी, कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहा

बेअदबी मामले में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद एसआइटी ने गुरमीत राम रहीम से सुनारिया जेल में पूछताछ की थी। मामले में एसआइटी ने जवाब देने के लिए और समय की मांग की है। कहा कि राम रहीम से दोबारा पूछताछ की जा सकती है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 13 Nov 2021 09:23 AM (IST) Updated:Sat, 13 Nov 2021 10:45 AM (IST)
बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम से दोबारा पूछताछ कर सकती है एसआइटी, कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहा
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट व राम रहीम की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बेअदबी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के बाद एसआइटी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम-रहीम से सुनारिया जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है। शुक्रवार को सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में अपना जवाब देना था, लेकिन सरकार ने अपना जवाब दायर किए जाने के लिए 4 सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई 17 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की और मौखिक रूप से कहा गया कि उन्हें जवाब के लिए कुछ और समय दिया जाए। साथ ही बताया गया कि इस मामले में डेरा प्रमुख से एसआइटी दोबारा पूछताछ कर सकती है। अभी तक की जांच में वह सहयोग नहीं कर रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट के आदेशों की जरूरत नहीं है, एसआइटी दोबारा पूछताछ कर सकती है।

इसी के साथ हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 17 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि बेअदबी मामले में फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आरोपी बनाया था और उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए थे। इन्ही प्रोडक्शन वारंट के आदेशों डेरा मुखी ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी, साथ ही मामले में अपनी अग्रिम जमानत की मांग को लेकर अलग से याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को डेरा प्रमुख के प्रोडक्शन वारंट के आदेशों को रद करते हुए सरकार को आदेश दिए थे कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआइटी सुनारिया जेल में जाकर राम रहीम से पूछताछ कर सकती है, इसके लिए उसको फरीदकोट लाया जाना जरुरी नहीं है। इसके बाद एसआइटी ने जेल जाकर डेरा प्रमुख से पूछताछ की थी और शुक्रवार को मामले में हाई कोर्ट में अपना जवाब दायर किया जाना था, लेकिन शुक्रवार ने सरकार ने अपना जवाब दायर किए जाने के लिए कुछ और समय दिए जाने की मांग कर दी, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए सुनवाई 17 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।

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