पंजाब में डीजीपी के लिए भेजे पैनल पर फंसा पेंच, UPSC ने कट आफ डेट को लेकर मांगा सरकार से स्पष्टीकरण

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। पंजाब में नया डीजीपी लगाने को लेकर सरकार की ओर से यूपीएससी को भेजे गए सीनियर अफसरों के पैनल को लेकर पेंच फंसा हुआ है। पता चला है कि यूपीएससी ने कट आफ डेट को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा हुआ है। दरअसल, सरकार ने तीस सितंबर को कट आफ डेट मानकर एक दर्जन के करीब अफसरों को पैनल भेजा हुआ है, जबकि यूपीएससी ने एतराज जताते हुए कहा कि अफसरों का जो पैनल आया है उसमें पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता का भी नाम है जिनके स्थान पर नया डीजीपी लगाया जाना है।

सूत्रों का कहना है कि यूपीएससी ने इस बात पर एतराज जताया है कि दिनकर गुप्ता चार अक्टूबर तक एक हफ्ते के लिए अवकाश पर थे, यानी कि जब जिस तारीख से पैनल भेजा गया है तब यह पद खाली नहीं था। चार अक्टूबर को सरकार ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को हटाकर इकबाल प्रीत सिंह सहोता को कार्यकारी डीजीपी नियुक्त कर दिया, इसलिए पैनल के लिए कट आफ डेट 5 अक्टूबर मानी जाएगी। जब से डीजीपी का पद खाली हुआ है। यदि यूपीएससी का एतराज मान लिया जाता है तो पैनल में भेजे गए सबसे सीनियर अफसर एस चट्टोपाध्याय,एमके तिवारी और रोहित चौधरी डीजीपी की रेस से बाहर हो जाएंगे।

पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू एस चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाने की वकालत कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन बाद में हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद ही वह राजी हुए थे। इसीलिए 30 सितंबर की देर रात को एक दर्जन के करीब अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजा गया। यदि उस रात पैनल नहीं जाता तो एस चट्टोपाध्याय, एमके तिवारी और रोहित चौधरी का नाम नहीं जा पाता जो 31 मार्च 2022 को रिटायर हो रहे हैं।

नियमों के मुताबिक पैनल में उसी का नाम जा सकता है जिसके सेवाकाल में कम से कम छह माह का समय बचा हो। अगर यूपीएसससी सरकार की ओर से भेजी कट आफ डेट मान लेती है तो इस समय मौजूदा कार्यकारी डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वह लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं, लेकिन अगर पांच अक्टूबर वाली लिस्ट मान ली जाती है तो इकाबलप्रीत सिंह सहोता का दांव लग सकता है। पता चला है कि सरकार ने यूपीएससी के एतराज का जवाब दे दिया है और कहा है कि 30 सितंबर को ही कट आफ डेट माना जाए।