चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वालों के समर्थन में आए सत्यपाल जैन, कहा-दिल्ली पैटर्न पर रेगुलर हो वायलेशन
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (Chandigarh Housing Board) के मकानों में हुए बदलाव को रेगुलर करने की मांग का पूर्व सांसद सत्यपाल जैन एवं एडिशनल सोलिसिटर ने भी समर्थन किया है। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को पत्र भी लिखा है।
चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (Chandigarh Housing Board) के मकानों में हुए बदलाव को रेगुलर करने की मांग का पूर्व सांसद सत्यपाल जैन एवं एडिशनल सोलिसिटर ने भी समर्थन किया है। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को पत्र भी लिखा है।
हाल ही में सलाहकार मनोज परिदा ने इस मुद्दे पर हाउसिंग बोर्ड के मकानों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की थी। इस साल दिसंबर में नगर निगम चुनाव हैं। यह मुद्दा काफी गरमाने वाला है। इसलिए भी भाजपा के नेता चाहते हैं कि लोगों का यह काम हो जाए। शहर में 60 हजार हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं। मकान में रहने वाले लाेगों का कहना है कि वोट उसी दल को देंगे जो उनकी मांग को पूरी करवाएगा।
मकान बचाओ समिति का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा के नेतृत्व में रविवार को पूर्व सांसद सत्यपाल जैन को मिला और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के नाम दो मांगपत्र सौंपे, जिसमें मांग की गई है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किए गए आंतरिक बदलावों को दिल्ली पैटर्न पर नियमित किया जाए। जैन ने यह दोनों ज्ञापन अमित शाह और वीपी सिंह बदनौर को भेज दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल में अविनाश धवन, रमन शर्मा और होशियार सिंह भी शामिल थे।
जैन ने कहा कि मकान बचाओं समिति ने इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें यहीं मांग की गई थी कि चंडीगढ़ के मकानों में आंतरिक परिवर्तनों को दिल्ली पैटर्न पर नियमित किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर गृह मंत्रालय ने इस मांगपत्र को 24 दिसंबर 2020 को चंडीगढ़ प्रशासन को उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि कई महीने बीत जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए। जैन ने अमित शाह और वीपी सिंह बदनौर से निवेदन किया है कि वह तुरंत मामले में हस्तक्षेप करें और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किए गए आंतरिक परिवर्तनों को तुंरत दिल्ली पैटर्न पर नियमित करने का आदेश दें।