मालेरकोटला में अल्पसंख्यक कोटे से स्थापित होगा पंजाब का पहला मेडिकल कालेज
पंजाब में अल्पसंख्यक कोटे का पहला मेडिेकल कॉलेज मालेरकोटला में खुलेगा। ये पंजाब का पांचवा मेडिकल कॉलेज होगा।
चंडीगढ़, [कैलाश नाथ]। पंजाब का पांचवां मेडिकल कालेज मलेरकोटला में स्थापित होगा। यह मेडिकल कालेज राज्य का पहला ऐसा मेडिकल कालेज होगा जोकि अल्पसंख्यक कोटे से बनेगा। केंद्र के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मेडिकल कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब पंजाब सरकार ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कोटे से इस प्रोजेक्ट को लाने में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना लगातार प्रयास कर रही थीं।
केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जमीन की तलाश हुई शुरू
पंजाब में तीन मेडिकल कालेज अमृतसर, पटियाला और फरीदकोट पहले से ही सक्रिय है। चौथा मेडिकल कालेज मोहाली में तैयार हो रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत मालेरकोटला में अल्पसंख्यक कोटे से 5वां मेडिकल कालेज स्थापित करने की तैयारी है। इस मेडिकल कालेज की मंजूरी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा दी गई है।
कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने भी लगाई मुहर
कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक कोटे से मालेरकोटला में मेडिकल कालेज बनता है तो इससे स्थानीय लोगों को खासा फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में इमरजेंसी की सूरत में लोगों को पटियाला,लुधियाना या चंडीगढ़ जाना पड़ता है।
इसके लिए रजिया सुल्ताना ने ही अल्पसंख्यक मंत्रालय से लगातार संपर्क बनाए रखा। मंत्री के पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हिदायदें जारी कर दी। मुख्यमंत्री ने एडवाइजर डा. केके तलवाड़ के साथ सलाहकर डिप्टी कमिश्नर संगरूर को मेडिकल कालेज के लिए प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दे दिए।
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अल्पसंख्यक मंत्रालय उठाएगा खर्च
अल्पसंख्यक कोटे से बनने वाले मेडिकल कालेज के लिए राज्य सरकार को जमीन मुहैया करवानी पड़ेगी। इसके अलावा सारा खर्च अल्पसंख्यक मंत्रालय उठाएगा। बाकी के नियम कानून मेडिकल कालेज वाले ही लागू होंगे।
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'' डिप्टी कमिश्नर संगरूर को मालेरकोटला ब्लाक 2 में मेडिकल कालेज के लिए जमीन चिन्हित करने व प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए है। मेडिकल कालेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होते ही केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी।
- कृपा शंकर सरोज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी।
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