पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर लिखा CM कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र, जाने क्या दी सलाह
पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा है। इस बार सिद्धू ने मांग की है पंजाब सरकार अपने निगमों के जरिये तिलहन और दलहन की फसल खरीदे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को अपने निगमों के जरिये तिलहन और दलहन की फसलों की खरीद करनी चाहिए। सिद्धू ने यह पत्र 32 किसान संगठनों से हुई बातचीत के आधार पर लिखा है। उन्होंने पत्र में किसान संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है।
नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसान संगठन आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज किए एफआइआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने आंदोलन में हर तरह से किसानों का समर्थन किया है और हमारी सरकार ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित किया है। आंदोलन के दौरान हुई कुछ हिंसक घटनओं के कारण किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए हैं। अत: इन पर्चों को रद किया जाना चाहिए।
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) September 12, 2021
सिद्धू ने पत्र में लिखा है केंद्र सरकार द्वारा अनाज खरीद के लिए किसानों की जमीन की फर्द की मांग की है, ताकि उनका मालिकाना हक पता चले, किसान इस मांग से डरे हुए हैं। सिद्धू ने लिखा है कि उनका मानना है कि यह पूरी तरह अनुचित है। पट्टे पर भूमि और सांझा मुश्तरका खाता होने के कारण तमाम जमीन का स्पष्ट स्वामित्व न होने के कारण दशकों से राज्य के कई हिस्सों में भूमि का विभाजन नहीं हुआ है और जमीन के तमाम मालिक ऐसे भी हैं जो विदेश में हैं। उन्होंने कहा कि आढ़तियों के जरिए एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद सिस्टम पर यह हमला है।
उन्होंने लिखा कि पंजाब सरकार ने 2021-22 में कृषि का बजट 10.09 फीसद रखा है और इसमें 30 फीसद की बढ़ोतरी हुई है और अन्य राज्यों द्वारा 6.3 फीसद की बढ़ोतरी की तुलना में अधिक है। हमें किसानी के लिए कुछ और भी करना चाहिए। सिद्धू ने फिर दोहराया कि राज्य सरकार को फसली विविधिकरण को ध्यान में रखते हुए दलहन और तिलहन की खरीद अपनी एजेंसी से एमएसपी पर करवानी चाहिए। किसानों को भंडारण क्षमता दें और सहकारी सभाओं के जरिए किसानों की वित्तीय क्षमताओं को मजबूत करें, ताकि कारपोरेट पर निर्भरता के बिना व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।
