पीयू के वीसी और रजिस्ट्रार ने हाई कोर्ट में मांगी माफी

अवमानना के नोटिस के जवाब में सोमवार को दोनों ने ही बिना शर्त माफी  मांग ली।

JagranMon, 21 Sep 2020 06:46 PM (IST)
पीयू के वीसी और रजिस्ट्रार ने हाई कोर्ट में मांगी माफी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी  के वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा जारी अवमानना के नोटिस के जवाब में सोमवार को दोनों ने ही बिना शर्त माफी  मांग ली। कोर्ट को बताया गया  कि पीयू के डॉ. हरिवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंस के शिक्षकों की प्रमोशन पॉलिसी तैयार की जा चुकी है, सिडिकेट से इसे स्वीकृति मिल चुकी है, अब इसे सीनेट के समक्ष रखा जाएगा। जस्टिस अरुण मोंगा ने पीयू के वीसी प्रो. राजकुमार और रजिस्ट्रार द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी  को स्वीकार करते हुए दोनों को अवमानना के मामले से बरी कर दिया है और साथ ही दोनों को आदेश दे दिए हैं कि डॉ. हरिवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंस के शिक्षकों की प्रमोशन पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पहले इस पॉलिसी पर शिक्षकों का पक्ष भी सुना जाए। बता दें कि डॉ. हरिवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंस के शिक्षकों की प्रमोशन पॉलिसी बनाने के हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के बावजूद हर बार समय मांगे जाने पर हाई कोर्ट ने पीयू के  वीसी और रजिस्ट्रार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। पिछली सुनवाई पर रजिस्ट्रार ने तो जवाब दायर कर दिया था, लेकिन वीसी द्वारा जवाब दायर नहीं करते पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि आदेशों की अवमानना के नोटिस का जवाब देने में जिस तरह बच रहे हैं, उससे वीसी का दोष नजर आ रहा है। इस मामले में पीयू के डॉ. हरिवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंस के शिक्षकों की प्रमोशन पॉलिसी बनाए जाने के की मांग को लेकर गत वर्ष हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने गत वर्ष 30 मई को शिक्षकों की याचिका पर पीयू को चार महीनों में हर हाल में इन शिक्षकों की प्रमोशन पॉलिसी बनाए जाने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद 11 अक्टूबर 2019 को यूनिवर्सिटी ने एक अर्जी दायर कर कुछ और समय दिए जाने की अपील की थी। हाई कोर्ट ने 28 जनवरी को पीयू  को फिर मोहलत देते हुए 30 मार्च तक प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने के आदेश दिए थे। पीयू ने इसके बाद दोबारा अर्जी दायर कर  कुछ और समय दिए जाने की हाई कोर्ट से मांग की, तो हाई कोर्ट ने पीयू को फटकार लगाते हुए वीसी और रजिस्ट्रार दोनों को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया था।

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