पीयू सीनेट रिफार्म्स को लेकर पंजाब सरकार की रिपोर्ट तैयार, इसी हफ्ते हाईपावर कमेटी को सौंपी जाएगी
पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट-सिडिकेट में बदलाव को लेकर पंजाब सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार इसी हफ्ते पंजाब सरकार यह रिपोर्ट चांसलर की ओर से गठित 11 सदस्यों की हाईपावर कमेटी को सौंप देगी।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़
पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट-सिडिकेट में बदलाव को लेकर पंजाब सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार इसी हफ्ते पंजाब सरकार यह रिपोर्ट चांसलर की ओर से गठित 11 सदस्यों की हाईपावर कमेटी को सौंप देगी। पीयू सीनेट में बदलाव को लेकर बीते दिनों हाईपावर कमेटी की सब कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कमेटी को सौंप दी है। कमेटी की ओर से सीनेट और सिडिकेट में भारी फेरबदल के सुझाव दिए गए हैं। रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट पर पंजाब सरकार पूरी तरह से सहमत नहीं थी और पूरे मामले में विवाद बढ़ता देख कमेटी की रिपोर्ट पर मंथन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने चीफ प्रिसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सात सदस्यों की कमेटी गठित की थी।
कमेटी की बैठक 29 अप्रैल को हुई। जिसमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के कुलपति डॉ.जसपाल सिंह संधू, रेयात एंड बाहरा यूनिवर्सिटी कुलपति प्रो.परविदर सिंह, पीयू के तीन पूर्व वरिष्ठ सीनेटर अशोक गोयल,प्रो,नवदीप गोयल और अनु चतरथ से सीनेट में बदलाव को लेकर मंथन किया गया। सीनेट में बदलाव को लेकर पंजाब सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। सीनेट सिडिकेट में बदलावों से पंजाब सरकार का दावा कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है। उधर, पीयू प्रशासन कई दिनों से पंजाब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। पंजाब सरकार की रिपोर्ट आने के बाद नए सिरे से चांसलर को सीनेट रिफार्म्स की रिपोर्ट भेजी जाएगी।
पंजाब सरकार की शर्तें
सूत्रों के अनुसार पंजाब सरकार में चीफ प्रिसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीनेट में बदलाव को लेकर चांसलर की हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को सिरे से तो खारिज नहीं किया गया। लेकिन पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पीयू पंजाब राज्य का अहम हिस्सा रहे। पूरे मामले में पंजाब सरकार की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट में कई सुझाव दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें सीनेट में बदलाव पीयू एक्ट के अनुसार, पीयू स्टेकहोल्डर से बड़े स्तर पर सुझाव, कई फैकल्टी को पूरी तरह से खत्म ने किए जाने जैसे सुझाव शामिल हो सकते हैं। अकाली दल और आप के नेताओं की भी रिपोर्ट पर भी नजर
पीयू सीनेट-सिडिकेट को लेकर अब पंजाब की राजनैतिक पार्टियां भी नजर रखे हुए हैं। दोनों ही पार्टियां अब पंजाब सरकार के मामले में रुख के बाद आगे की कार्रवाई करेंगी। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में हाल ही में आप और अकाली दल के कुछ युवा छात्र नेताओं ने आलाकमान के संज्ञान में मामला डाल दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीयू सीनेट रिफार्म्स का मामला राजनैतिक होता जा रहा है। विधानसभा चुनावों में पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ा वोट बैंक है, जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। पीयू से जुड़े कुछ पूर्व छात्र नेताओं ने सीनेट रिफार्म्स के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। पंजाब गवर्नमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट- सिडिकेट रिफार्म्स को लेकर अपनी रिपोर्ट जल्द भेज रही है।
- सुरेश कुमार, चीफ प्रिसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, पंजाब सरकार।
