हरियाणा को पीयू सीनेट में नहीं मिलेगी हिस्सेदारी, स्टूडेंट काउंसिल की भी अनदेखी

डा. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़

पंजाब यूनिवर्सिटी की सुप्रीम बॉडी सीनेट में रिफा‌र्म्स को चांसलर की ओर से गठित हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट में हरियाणा को पीयू सीनेट में कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई है। उधर बदलाव के बाद पीयू सीनेट में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल सदस्यों को भी जगह नहीं मिल पाएगी। मामले में जल्द ही हरियाणा सरकार और पीयू के सभी छात्र संगठन आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट काउंसिल को नई सीनेट में सीट नहीं देने का मामला चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिडा के कुलपति प्रो.आरपी तिवारी हाईपावर कमेटी के चेयरमैन हैं। जानकारी अनुसार बठिडा यूनिवर्सिटी सीनेट में दो स्टूडेंट्स को प्रतिनिधित्व दिया गया है लेकिन पीयू स्टूडेंट्स को सीनेट में शामिल होने पर कोई फैसला नहीं किया गया। गौरतलब है कि पीयू सीनेट सदस्यों की संख्या को 93 से घटाकर 47 करने का प्रस्ताव हाईपावर कमेटी ने तैयार कर चांसलर ऑफिस को भेजा है।

कई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सीनेट में दी सीट

हाईपावर कमेटी की 269 पेज की रिपोर्ट के अनुसार कमेटी ने पीयू सीनेट रिफा‌र्म्स को लेकर देश भर की 12 विभिन्न यूनिवर्सिटी, आइआइटी, आइआइएम की सीनेट का विस्तार से अध्ययन किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिडा में दो स्टूडेंट्स, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में छह स्टूडेंट्स नामिनी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से छह स्टूडेंट्स नॉमिनी के तौर पर चुने जाते हैं। पीयू में भी बीते कई सालों से पीयू सीनेट में स्टूडेंट्स काउंसिल प्रेसिडेंट को सीनेट सदस्य बनाए जाने की मांग उठ रही है। पीयू में टीचिग(पुटा) और नॉन टीचिग(पुसा) प्रेसिडेंट को जगह दी गई है।

चांसलर ऑफिस तक जा सकता है मामला

हरियाणा लगातार पीयू में हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता तो इस मामले में पीयू चांसलर एम वेंकैया नायडू तक को पत्र लिख चुके हैं। उधर पीयू सीनेट रिफा‌र्म्स को लेकर गठित हाईपावर कमेटी को जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला भी हिस्सेदारी को लेकर पत्र लिख चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता तो कई सालों से पंचकूला और अंबाला के कॉलेजों की पीयू से एफिलिएशन की मांग कर चुके हैं। हरियाणा सरकार पीयू बजट में पंजाब की तरह हिस्सेदारी देने को भी तैयार है। पुख्ता सूत्रों के अनुसार सीनेट रिफा‌र्म्स कमेटी की मीटिग में पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा को किसी भी तरह की हिस्सेदारी देने से पूरी तरह मना कर दिया गया। बदलाव के बाद नई सीनेट में पंजाब के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव को एक्स ऑफिसियों मेंबर्स के तौर पर शामिल किया जाएगा। पीयू में एनएसयूआइ के पूर्व छात्र नेता मनोज लुबाणा का कहना है कि पीयू सीनेट में हर हाल में स्टूडेंट्स को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने तीन लाख से अधिक स्टूडेंट्स के प्रतिनिधित्व की अनदेखी की है इस मामले को सरकार और चांसलर के सामने रखा जाएगा। सिडिकेट की ओर से सीनेट रिफा‌र्म्स को लेकर गठित जस्टिस(रिटायर्ड)बीबी प्रसून्न कमेटी ने भी सीनेट में स्टूडेंट्स काउंसिल सदस्य को हिस्सेदारी का सुझाव दिया था।