चंडीगढ़ में Property tax का असेस्मेंट शुरू, आठ सेक्टरों में सभी ने जमा किया प्रापर्टी टैक्स

नगर निगम ने पूरे शहर में रेजिडेंशियल प्रापर्टी की असेस्मेंट का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की असेस्मेंट रिपोर्ट में यह सामने आया है कि शहर के आठ ऐसे सेक्टर हैं जहां सभी रेजिडेंशियल प्रापर्टी के मालिकों ने अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करा दिया है।

By Vikas_KumarEdited By: Publish:Sun, 25 Oct 2020 02:23 PM (IST) Updated:Sun, 25 Oct 2020 02:23 PM (IST)
चंडीगढ़ में Property tax का असेस्मेंट शुरू, आठ सेक्टरों में सभी ने जमा किया प्रापर्टी टैक्स
चंडीगढ़ नगर निगम के टैक्स ब्रांच ने डिफाल्टर्स की असेस्मेंट कर रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, [विशाल पाठक]। लॉकडाउन के बाद से अब नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स के रूप में आने वाले रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। जिन लोगों ने पिछले छह महीने से रेजिडेंशियल प्रापर्टी का टैक्स जमा नहीं किया था। अब लोगों ने प्रापर्टी टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने पूरे शहर में रेजिडेंशियल प्रापर्टी की असेस्मेंट का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की असेस्मेंट रिपोर्ट में यह सामने आया है कि शहर के आठ ऐसे सेक्टर हैं, जहां सभी रेजिडेंशियल प्रापर्टी के मालिकों ने अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करा दिया है।

शहर के ये आठ सेक्टर जहां सब ने जमा कराया प्रापर्टी टैक्स

नगर निगम की असेस्मेंट रिपोर्ट के मुताबिक शहर के आठ सेक्टर-12, 17, 24, 26, 29, 30, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और धनास की सभी 8,893 रेजिडेंशियल प्रापर्टी ने अपना टैक्स जमा करा दिया है। नगर निगम ने अपने रिकॉर्ड में भी अभी तक की इन भी प्रापर्टी टैक्स की क्लीयरेंस देकर एनओसी दे दी हैं। इन आठ सेक्टरों में एक भी रेजिडेंशियल प्रापर्टी डिफाल्टर नहीं हैं।

सेक्टर-2 से 63 तक नगर निगम सभी रेजिडेंशियल प्रापर्टी की कर रहा असेस्मेंट

नगर निगम प्रापर्टी टैक्स को लेकर सेक्टर-2 से 63 तक सभी रेजिडेंशियल प्रापर्टी की असेस्मेंट कर रहा है। ताकि जिन रेजिडेंशियल प्रापर्टी का टैक्स बकाया है। ऐसी प्रापर्टी को नोटिस भेजकर प्रापर्टी टैक्स रिकवर किया जाए। नगर निगम के टैक्स ब्रांच ने ऐसे डिफाल्टर्स की असेस्मेंट कर रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है।

सरकारी मकानों का नहीं आ रही है प्रापर्टी टैक्स

टैक्स ब्रांच की असेस्मेंट रिपोर्ट के मुताबिक शहर के सरकारी मकानों का प्रापर्टी टैक्स बकाया देखा जा रहा है। सेक्टर-17, 26 और 12 में पीजीआइ, पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी रहते हैं। ऐसे में इन डिपार्टमेंट को नोटिस भेजकर बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए चेतावनी दी जा रही है। अगर सरकारी विभाग की ओर से प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने में देरी होती है, तो विभागीय कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

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