Punjab Assembly Budget Session: कांग्रेस व शिअद ने भाजपा को बोलने से रोका, अभिभाषण पर अधूरी रही चर्चा

चंडीगढ़, जेएनएन। Punjab Assembly Budget Session: पंजाब विधानसभा के तीसरे दिन सदन में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के सदस्‍यों ने भाजपा के विधायक को बोलने नहीं दिया। राज्‍यपाल के अभिभाष्‍ण पर चर्चा के दौरान भाजपा के विधायक अरुण नारंग बोल रहे थे तो कांग्रेस व शिअद के सदस्‍याें ने उनकाे रोक दिया और हंगामा किया। इससे पहल सदन में विपक्षी दलों के सदस्‍यों ने हंगामा किया। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के विधायक सदन की वेल में आ गए। उन्‍होंने कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद सदन से वाकआउट कर गए।

विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस पूरी नहीं हो सकी। अभिभाषण पर चर्चा बहस पूरी होने के बाद कल मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह इसका जवाब देंगे। आज पंजाब विधान सभा मे भाजपा के विधायक अरुण नारंग अभिभाषण पर बोल रहे थे तो कांग्रेस और शिअद के विधायकों ने उनको रोक दिया। सत्ता पक्ष के सदस्‍यों ने कहा कि वह पहले किसानों मुद्दे पर बोले। बाद में सभापति ने नारंग का माइक बंद करवा दिया। सबसे पहले अकाली दल के विधायक हरिंदर सिंह चंदूमाजरा ने उनसे किसानी बिलों के बारे में स्टैंड पूछा। उसके बाद कांग्रेस के दविंदर गोलडी ने इसका विरोध किया। इस दौरान सदन की अध्‍यक्षता कर रहे हरप्रताप अजनाला ने अरुण नारंग को बिठा दिया।

इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद पंजाब में महंगी बिजली दर के मुद्दे पर आम आदमी  पार्टी (AAP) के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। आप के विधायक सदन की वेल में आ गए। आप के विधायकों ने महंगी बिजली के लिए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में तीनों प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट के साथ हुए समझौते रिव्यू करने का वादा किया था। लेकिन, चार साल बाद इसे सरकार भूल गई।

इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। पार्टी के विधायकों ने राज्‍य के कच्‍चे कर्मचारियों को पक्‍का करने की मांग की। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में लंबे अरसे के बाद भी ठेके पर काम करने रहे कर्मचारियों को स्‍थायी न‍हीं किया जा रहा है। इसके साथ ही शिअद ने राज्‍य के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ देने की भी मांग की। पार्टी के विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और बाद में सदन से वाकआउट कर गए।

इससे पहले सुबह पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल  के विधायकों ने कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार का पुतला फूंका। आप विधायकों ने बिजली की महंगी दरों के विराेध में प्रदर्शन किया।

आज सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक हाथों में कैप्‍टन सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्‍टर लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। आप विधायकों ने कहा कि पंजाब में बिजली की दरों पडोसी राज्‍याें की अपेक्षा काफी महंगी हैं। यह आम लोगों के साथ बड़ा अन्‍याय है और जनता इससे परेशान है। कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार राज्‍य में बिजली की दरों में तुरंत कमी करे।

पंजाब सरकार का पुतला जलाते शिअद विधायक। (जागरण)

दूसरी आर, शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने विधानसभा के बाहर कैप्‍टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिअद विधायकाें ने बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्‍व में विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने जाने से पहले विधानसभा के गेट पर पंजाब सरकार का पुतला जलाया। शिअद विधायकों ने राज्‍य के ठेका कर्मचारियों को पक्‍का करने और राज्य के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। 

पंजाब विधानसभा का शून्य काल

स्पीकर राणा केपी सिंह के हल्के के गांव मानकपुरमें 931 खैर के दरख़्तों को मात्र 40 लाख रु में बेचने के मामले को लेकर सदन में आज विपक्ष के नेता हरपाल चीमा और स्पीकर राणा केपी सिंह के बीच बहस हुई। चीमा ने आरोप लगाया कि इन 931 दरख़्तों की कीमत दो करोड़ रुपएये से ज्यादा की थी लेकिन डीएसपी और एसएसपी ने नीलामी में हिस्सा लेने वालों को  रोक दिया जिसके चलते यह 40 लाख रुपए में बेच दी गई।

इस पर स्पीकर राणा केपी सिंह ने विपक्ष के नेता से कहा कि दो करोड़ तो दूर की बात है आप 60 लाख रुपये में इसे बिकवा दीजिए, मैं सरकार से कह कर पुरानी बोली रद करवा दूंगा। इस पर विपक्ष के नेता ने कहा कि 55 लाख रुपये कि एक एप्लीकेशन डीसी के दफ्तर में आज भी पड़ी है। स्पीकर ने कहा कि आप तो इस लकड़ी की कीमत दो करोड रुपए लगा रहे थे। इस तरह की गलत आरोप लगाना सही नहीं है।

इससे पहले एक अन्य मुद्दा स्कॉलरशिप का उठाते हुए विपक्ष के नेता हरपाल चीमा ने कहा कि इस मामले में सदन को गुमराह किया जा रहा है सरकार केंद्र सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेज रही है ।जिस कारण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ रहा है।

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