वेबसाइट में दिक्कत, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए लाइनों में घंटो परेशान हुए लोग

नगर निगम की वेबसाइट में दिक्कत के चलते लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में परेशानी हो रही है और सेक्टर-4 में आ रही लोगों की भीड़ के कारण कोरोना का संकट भी बढ़ रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Jul 2021 07:04 PM (IST) Updated:Sat, 17 Jul 2021 07:04 PM (IST)
वेबसाइट में दिक्कत, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए लाइनों में घंटो परेशान हुए लोग
वेबसाइट में दिक्कत, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए लाइनों में घंटो परेशान हुए लोग

जागरण संवाददाता, पंचकूला : नगर निगम की वेबसाइट में दिक्कत के चलते लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में परेशानी हो रही है और सेक्टर-4 में आ रही लोगों की भीड़ के कारण कोरोना का संकट भी बढ़ रहा है। सेक्टर-4 कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए लोगों की बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे कोरोना नियमों की कोई पालन नहीं हो रहा है। निगम उप आयुक्त दीपक सूरा ने बताया कि पिछले तीन दिन से वेबसाइट में दिक्कत आ रही है। हैडक्वार्टर से वेबसाइट को मेंटेन किया जा रहा है, जिसके चलते यह परेशानी हो रही है। शुक्रवार को भी एक घंटे के लिए वेबसाइट चली थी।

सेक्टर-8 निवासी अमित चुटानी ने बताया कि मैंने अपने प्रापर्टी टैक्स में कुछ एरियर ज्यादा लगकर आया था, उसे ठीक करवाना था, लेकिन तीन दिन से सेक्टर-4 दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हाउस ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर-10 पंचकूला के चेयरमैन भारत हितैषी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा दी जाए। निगम ने जिस कंपनी को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने, कलेक्ट करने का जिम्मा सौंपा है, उसके बाद पूरा रिकॉर्ड नहीं होता, जिस कारण लोगों को परेशानी होती है। कंपनी के कर्मचारी लोगों को अपना पुराना बिल घर से लेकर आने के लिए बोल देते हैं, जबकि सिस्टम में ही पता चलना चाहिए कि संबंधित संपत्ति मालिक ने पिछला प्रॉपर्टी टैक्स कब जमा करवाया था और दोबारा से बिल लाने की आवश्यकता न पड़े।

फ्री मिले ऑनलाइन सुविधा

निगम के कार्यालय में एक कर्मचारी को बिठा रखा है, जोकि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों से 50 रुपये ले रहा है, जबकि नगर निगम के पास लोगों के करोड़ों रुपये टैक्स दिया जा रहा है, तो ऐसे अवैध वसूली बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग कर्मचारी से 50 रुपये की रसीद मांगते हैं, तो वह देने से इंकार कर देते हैं। ऐसे में यह नहीं पता चल पाता कि कर्मचारी निगम का है या प्राइवेट। जिससे बाहर से आने वाले लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है। भारत हितैषी ने कहा कि कोरोना के चलते सेक्टर-4 में टोकन सिस्टम लागू किया जाए, ताकि लोगों को लाइनों में खड़ा न होना पड़े और जब जिसकी बारी आए, तो वह जाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दे।

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