मोहाली में PPDAP ने पंजाब सरकार से की मांग, बजट सेशन में करें पेट्रोल बिक्री पर वैट कम करने की घोषणा

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब (पीपीडीएपी) ने मोहाली में पंजाब सरकार से मांग की है कि पेट्रोलियम व्यवसाय को बचाने व राजस्व वृद्धि के लिए चालू बजट सत्र में ही पेट्रोल डीजल की बिक्री पर वैट की दरें कम करने की घोषणा की जाए।

By Rohit KumarEdited By: Publish:Sun, 07 Mar 2021 11:53 AM (IST) Updated:Sun, 07 Mar 2021 11:53 AM (IST)
मोहाली में PPDAP ने पंजाब सरकार से की मांग, बजट सेशन में करें पेट्रोल बिक्री पर वैट कम करने की घोषणा
पीपीडीएपी ने पंजाब सरकार से वैट की दरें कम करने की मांग की है।

मोहाली, जेएनएन। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल की बिक्री के ऊपर वैट की आसमान छूती दरों की वजह से पंजाब सरकार अपने राजस्व का भी नुकसान कर रही है। पंजाब में पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों की तुलना में महंगा होने की वजह से बिक्री में भी गिरावट आई है और पेट्रोलियम व्यवसाय तालाबंदी की कगार पर पहुंच गया है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब (पीपीडीएपी) ने पंजाब सरकार से मांग की है कि पेट्रोलियम व्यवसाय को बचाने व राजस्व वृद्धि के लिए चालू बजट सत्र में ही पेट्रोल डीजल की बिक्री पर वैट की दरें कम करने की घोषणा की जाए।

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पीपीडीएपी के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआबा महासचिव डा. मंजीत सिंह एवं प्रवक्ता मोंटी गुरमीत सहगल ने कहा है कि मौजूदा समय में पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर में पेट्रोल-डीजल पंजाब की तुलना में सस्ता है। उन्होंने बताया कि अगर शुक्रवार के ही मोहाली के रेट की तुलना की जाए तो चंडीगढ़ में पेट्रोल पंजाब से 5.30 रुपए, ऊना में 5.84 रुपए, शिमला में 4.16 रुपए, हमीरपुर में 5.35 रुपए, अंबाला में 4.42 रुपए, दिल्ली में 1.89 रुपए और जम्मू में 2.03 रुपए प्रति लीटर पंजाब से सस्ता है। इसी तरह से डीजल क्रमश: 2.85, 4.70, 3.32, 4.28, 2.43, 2.49,1.86 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। इसका नुकसान पंजाब की जनता, किसानों व ट्रांसपोर्टर को भी झेलना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत वैट नीति के कारण राज्य को सालाना दो हजार करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है। दो हजार करोड़ की अतिरिक्त आय पड़ोसी राज्यों को जा रही है। अगर सरकार वैट की दर कम कर दें तो प्रदेश की जनता को तो राहत मिलेगी ही पंजाब के सरकारी खजाने को भी दो हजार करोड़ की अतिरिक्त आय होगी।

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