अब कोई रेंट नहीं, शहर में निशुल्क चलाने को मिलेगी साइकिल

सिटी ब्यूटीफुल में अब निशुल्क साइकिल चलाने को मिलेगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 03 Jun 2021 06:42 AM (IST) Updated:Thu, 03 Jun 2021 06:42 AM (IST)
अब कोई रेंट नहीं, शहर में निशुल्क चलाने को मिलेगी साइकिल
अब कोई रेंट नहीं, शहर में निशुल्क चलाने को मिलेगी साइकिल

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल में अब निशुल्क साइकिल चलाने को मिलेगी। इंडियन साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत शहर के 25 डॉकिग स्टेशन पर 250 साइकिलें चल रही हैं। प्रशासन का कंपनी के साथ 31 मई तक साइकिल किराए पर चलाने का समझौता हुआ था, लेकिन यह समझौता अब समाप्त हो गया है। हालांकि कंपनी और स्मार्ट सिटी प्राजेक्ट के अधिकारियों का कहना है कि वह यह प्रोजेक्ट आगे भी चलाएंगे और शहरवासियों को अब निशुल्क ही साइकिल चलाने के लिए दी जाएगी। पिछले छह माह में साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत 45 हजार एक्टिव यूजर रजिस्टर्ड हुए हैं। इन डॉकिग स्टेशन पर 10 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर मिलती थी। शहर में कोरोनाकाल में साइकिल के प्रति क्रेज बढ़ा है। पिछले डेढ़ साल में करीब 50 हजार साइकिलें शहरवासियों ने खरीदी हैं। 31 जुलाई तक 1250 साइकिलें चलेंगी

स्मार्ट सिटी का साइकिल शेयरिग प्रोजेक्ट 31 जुलाई तक लागू होगा। पहले फेज में 1250 साइकिल चलाई जाएंगी। इसके साथ 60 डॉकिग स्टेशन बन चुके हैं। यह प्रोजेक्ट दो माह के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के अनुसार लाकडाउन के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत साइकिल को बनाने वाले उपकरण देरी से आ रहे हैं जिस कारण साइकिल शेयरिग प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। चार फेज में शहर में पांच हजार साइकिल चलनी हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 25 फीसद ई-साइकिल चलेंगी। चंडीगढ़ फाइनलिस्ट सूची में शामिल

इंडियन साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत पहले फेज में चंडीगढ़ फाइनलिस्ट सूची में शामिल हो गया है। चंडीगढ़ सहित 25 शहरों का चयन हुआ है। अब चंडीगढ़ ने दूसरे चरण के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने केंद्र सरकार को दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। प्रशासन की ओर से स्मार्ट सिटी साइकिल पॉलिसी भी बनाई जा रही है। इस पॉलिसी के तहत नॉन मोटराइज ट्रैफिक कमेटी का गठन किया गया है। पॉलिसी के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि साइकिल ट्रैक अच्छे होने चाहिए। उसमें साइकिल चलाते समय कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़े। सरकारी कर्मचारियों को भी प्रमोट किया जाए

पॉलिसी में यह भी बात शामिल की जा रही है कि साइकिल कर्मचारियों को भी साइकिल चलाने के लिए प्रमोट किया जाए। इसमें कर्मचारियों को कुछ न कुछ इन्सेंटिव भी दिया जाएगा। साइकिल पर आने वाले कर्मचारी को कार्यालय में कुछ देरी से आने पर छूट भी देने की सिफारिश की गई है। वाहन चालक को लाइटों और चौक पर साइकिल वाले को पहले जाने की प्राथमिकता की बात शामिल की गई है। साइकिल ट्रैक के रंग भी अलग होंगे। इसके साथ ही अगर कोई साइकिल वाला घायल हो जाता है तो ऐसे साइकिलिस्ट को अस्पताल पहुंचाने के लिए विशेष एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। इस साल के अंत तक बनेंगे 617 डॉकिग स्टेशन

इस साल के अंत तक शहर में साइकिल शेयरिग प्रोजेक्ट के तहत 617 डॉकिग स्टेशन बनेंगे। इस पर पांच हजार साइकिल चलेंगी। इंडियन साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत प्रतियोगिता को जीतने वाले शहर को एक करोड़ रुपया ईनाम के तौर पर मिलेगा। जुलाई तक 150 डॉकिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे। इस पर 1250 साइकिल शहरवासियों को चलाने के लिए मिलेंगी। इंडियन साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत शहर में किराए पर 250 साइकिल चल रही हैं। उन्हें चलाने वाली कंपनी के साथ करार 31 मई तक था लेकिन शहरवासियों का रिस्पांस देखते हुए कंपनी ने यह तय किया है कि वह यह प्रोजेक्ट आगे जारी रखेंगे। अब लोगों से साइकिल के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। वहीं साइकिल शेयरिग प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को लाकडाउन के कारण दो माह का समय और दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 31 जुलाई तक शहर में 1250 नई साइकिलें चलने लगेंगी। यह प्रोजेक्ट शहर में प्रदूषण का स्तर कम करने में काफी मददगार साबित होगा।

- एनपी शर्मा, चीफ जनरल मैनेजर, स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी

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