नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने चंडीगढ़ प्रशासन पर लगाए पूर्व सैनिकों की अनदेखी का आरोप

नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने चंडीगढ़ प्रशासन पूर्व सैनिकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने चंडीगढ़ वन विभाग में 8 पूर्व सैनिक फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर इनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 12:57 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 12:57 PM (IST)
नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने चंडीगढ़ प्रशासन पर लगाए पूर्व सैनिकों की अनदेखी का आरोप
नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष राकेश शर्मा।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने चंडीगढ़ प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप उन्होंने कारगिल विजय दिवस के दिन लगाए थे। उन्हाेंने कहा कि दुख की बात है कि पूरा देश अपने सैनिकों की वीरगाथा के सम्मान में कारगिल विजय दिवस मना रहा है, वहीं पूर्व सैनिकों की कुर्बानियों को चंडीगढ़ प्रशासन का वन विभाग अनदेखा कर रहा है।

राकेश शर्मा ने बताया कि चंडीगढ़ वन विभाग में 8 पूर्व सैनिक फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर पिछले लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं और इनकी नियुक्ति पूर्ण रूप से रिक्रूटमेंट रूल को पालन करते हुए की गई थी। विभाग की अनदेखी के बाद इन सभी को कैट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और मामला अभी कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना करते हुए इनके पदों के विरुद्ध रिक्रूटमेंट टेस्ट एक अगस्त को विभाग द्वारा लेने की योजना है। इस वजह से इन आठ पूर्व सैनिकों को अब अपनी नौकरी खोने का खतरा सताने लगा है और इनका यह कहना है कि यदि ऐसा कुछ डिपार्टमेंट द्वारा किया गया तो यह सरासर कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी।

राकेश शर्मा ने कहा कि हम लोग देश के रक्षा मंत्री सहित गृह मंत्री, चंडीगढ़ के प्रशासक, एडवाइजर और सभी वरिष्ठ राजनेताओं और अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं। इस मामले पर जल्द ध्यान देते हुए पूर्व सैनिकों कि नौकरियों की सुरक्षा की जाए अन्यथा जिन पूर्व सैनिकों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देकर देश की रक्षा की है और पिछले कई वर्षों से इस विभाग को चमकाने में लगे हैं उनके प्रति अन्याय होगा। कोआर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव वेंकटेश नारायण ने मांग की है कि पूर्व सैनिकों के पदों को सुरक्षित रखने के साथ ही बाकी बचे पदों पर रिक्रूटमेंट की कार्रवाई हो।

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