मोहाली जिले में कर्मचारियों की कलम छोड़ हड़ताल, बोले- सरकार दे रहे छठे वेतन आयोग का लॉलीपॉप

मोहाली, [रोहित कुमार]। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बताएं कि मंत्रियों, विधायकों को पेट्रोल, मोबाइल का कितना भत्ता मिलता है। अगर आर्थिक संकट है तो विधायकों, मंत्रियों के भत्ते क्यों बंद नहीं किए जा रहे हैं। यह सवाल पंजाब के कर्मचारियों ने सरकार के पूछे हैं। 

बुधवार को पंजाब के सरकारी विभागों की पांच दिवसीय कलम छोड़ हड़ताल शुरू हुई है। इस दौरान जिले में अलग-अलग जगहों पर कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किए गए। जल सप्लाई ओर सेनीटेशन विभाग के प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेता दीपइंद्र सिंह संधू ने कहा कि छठा वेतन आयोग सिर्फ मूर्ख बनाने भर है। महंगाई भत्ता 10 से 8 फीसद किया और अन्य भत्तों में कटौती कर दी गई। जो कर्मचारी एचआरए नहीं ले रहे उनका वेतन तो माइनस में हो जाएगा। कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर कानून सब के लिए एक है तो विधायकों, सांसदों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। अब जनता व कर्मचारी जाग रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि आगामी पांच दिन तक हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। आगे क्या करना है इस की रणनीति स्टेट बॉडी बनाएगी।

रजिस्ट्रियां नहीं हुई, लोग परेशान

उधर, हड़ताल के चलते पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, डीसी ऑफिस, तहसीलों, सब तहसीलों, बिजली विभाग, पंचायत व अन्य विभागों में लोग परेशान हुए। हालांकि हड़ताल के बारे में लोगों को पहले जानकारी मिल गई थी। इसलिए रजिस्ट्री आदि करवाने के लिए लोग नहीं आए। पीएसईबी यूनियन के कर्मचारी नेता परमिंदर सिंह खंगूडा ने बताया कि पंजाब सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर पर हर विभाग में कर्मचारी कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। सरकार ने छठे वेतन आयोग को लागू कर कह रही है कि कर्मचारियों को गफ्फे दे दिए गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए छठे वेतन आयोग का लॉलीपाप कर्मचारियों को सरकार ने दिया है।

कृषि कानूनों जैसे केंद्रीय कानून हो रहे कर्मचारियों पर लागू

कर्मचारियों ने कहा कि पंजाब सरकार कृषि कानूनों जैसे काले केंद्रीय कानूनों को कर्मचारियों पर लागू कर रही है। जो पे स्केल केंद्र अपने नए कर्मचारियों को देता है वे स्केल देने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों की मांगें जैसे की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, तीन साल के लॉकिंग पीरियड को खत्म करना आदि पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। वहीं मोहाली डीसी ऑफिस में कर्मचारियों ने एसडीएम और रजिस्ट्रार कार्यालयों में स्टाफ की कमी को पूरा करने, सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1, 2 और सीनियर असिस्टेंट को प्रमोशन देने, नायब तहसीलदारों का कोटा बढ़ाने, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन सभी को पेंशन का लाभ देने, चार साल से पेंडिंग महंगाई भत्ते को जारी करने आदि मांगों पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। कर्मचारी नेता ओम प्रकाश ने कहा कि लोगों को दिक्कत होगी हम समझ रहे हैं लेकिन इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदारी है।