मेट्रोपॉलिटन सिटी : चंडीगढ़ और मोहाली से आगे निकला पंचकूला

राजेश मलकानियां, पंचकूला

गुरुग्राम व फरीदाबाद के बाद अब हरियाणा में पंचकूला तीसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है। इससे पंचकूला में भी अब विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जाहिर है पंचकूला अब ट्राईसिटी में चंडीगढ़ और मोहाली से कहीं आगे निकल गया है। भले ही महानगर बनने के लिहाज से पंचकूला की आबादी 10 लाख से कम है, लेकिन विधानसभा के मानसून सत्र में पारित पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण कानून (पीएमडीए) 2021 पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी मुहर लगा दी है।

यह कानून हालांकि औपचारिक रूप से तभी लागू होगा, जब नगर एवं आयोजना विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि प्रदेश सरकार का पूरा फोकस अब पंचकूला के विकास पर है। सरकार ने यहां निवेशकों व बिल्डरों के साथ-साथ आम जनता को आकर्षित करने के लिए मोहाली की अपेक्षा जमीन के रेट तक काफी कम कर दिए हैं। मोहाली में विकास इसीलिए अधिक हुआ है, क्योंकि वहां जमीनों के रेट काफी कम थे, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में जमीनों के रेट और उन पर लगने वाले तमाम तरह के शुल्क में भारी कमी कर दी थी। घग्गर नदी के आसपास के एरिया को विकसित करने की योजना तैयार

महानगर में गुजरात के नर्मदा रिवर फ्रंट और कावेरी रिवर फ्रंट की तर्ज पर घग्गर नदी के आसपास के एरिया को विकसित करने की योजना है। इसके तहत घग्गर नदी के दोनों तरफ लोगों के सैर के लिए गार्डन बनाए जाएंगे। कुछ जगह शॉपिग के लिए छोटी-छोटी दुकानें, कियोस्क बनाए जाएंगे। यहां फाउंटेन भी लगाए जाएंगे। घग्गर नदी के दोनों तरफ के एरिया की पंजाब बॉर्डर तक लैंड स्केपिग की जाएगी। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर के बीचोंबीच से गुजर रहे गंदे नालों की सफाई कराने और इसके आसपास के एरिया की लैंड स्केपिग कराने और शॉपिग के लिए कियोस्क बनाने को भी कहा है। दो माह पहले 16 जुलाई को प्रदेश सरकार की ओर से आइएएस अफसर अजित बालाजी जोशी को पीएमडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लगाया गया था। जोशी वर्तमान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के मुख्य प्रशासक के तौर पर तैनात हैं। विकास की संभावनाएं अपार

वर्ष 1972 में तैयार की गई पहली कार्ययोजना के बाद से आज तक पंचकूला में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं से लेकर कईं बड़े बदलाव देखे गए। पंचकूला के समग्र विकास और यहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने पंचकूला में विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग एक तिहाई कम किया है और इन्हें मोहाली और जीरकपुर के बराबर किया गया है। इससे यहां पर आर्थिक हालात सुधरेंगे। मोरनी में बढ़ेगा पर्यटन

पंचकूला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल, शिक्षा और मेडिसिटी हब के रूप में विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार का मेन फोकस मोरनी की तरफ है। यहां पर कई एडवेंचर गेम्स शुरू की शुरुआत हो रही है। इससे पंचकूला में पर्यटन की गतिविधियों में इजाफा होगा होटल इंडस्ट्री भी आएगी। बनेगा एजूकेशन हब

पंचकूला को एजूकेशन सिटी बनाने के लिए चंडीमंदिर का एरिया मुख्य तौर पर चिह्नित किया गया है। चंडीमंदिर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवसिर्टी, तकनीकि यूनिवसिर्टी भी खोली जाएंगी। ईडीसी और आईडीसी को कम करने के निर्णय से पंचकूला का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। - 10 लाख से कम आबादी होने के बावजूद लगी मुहर।

- 3 लाख 17 हजार 476 है पंचकूला नगर निगम क्षेत्र की आबादी।

- 1 लाख 24 हजार 12 है कालका हलके की आबादी।

- 4 लाख 41 हजार है दोनों को मिलकर शहरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या।

- 4 ब्लॉक हैं जिले में, इसमें बरवाला, मोरनी, पिजौर और रायपुर रानी शामिल हैं।

- 35 ग्राम पंचायतों की कुल संख्या। जनसंख्या के हिसाब से तय मानकों पर गौर करें तो पंचकूला को कानूनन एवं संवैधानिक तौर पर महानगर का दर्जा नहीं प्रदान ही किया जा सकता है। देखना यह होगा कि सरकार इस इस फसले से विकास किस हद तक होता है।

- हेमंत कुमार एडवोकेट सरकार की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई है उसके मुताबिक काम किया जाएगा। अभी नोटिफिकेशन हुआ है। जल्द ही बैठक बुलाकर विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। विकास कार्यों में तेजी आएगी। एक छत के नीचे ही प्रोजेक्ट के फाइल वर्क का काम पूरा होगा।

-अजीत बाला जोशी, सीईओ, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण ।