Punjab Cabinet Meeting: पंजाब में बिजली-पानी का बकाया बिल माफ, बीएसएफ मामले पर अमित शाह से मिलेंगे सीएम
Punjab Cabinet Meeting कैबिनेट में बीएसएफ का दायर बढ़ाने का मामला भी उठा। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि मामले में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गृह मंत्री अमित से मिलकर अपनी आपत्ति जताएंगे। मामला पंजाब में काफी गरमाया हुआ है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Cabinet Meeting: पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। सीएम ने पंचायतों का बकाया बिजली बिल माफ करने का एलान किया। 1168 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ होगा। शहरों में पानी के 700 करोड़ रुपये के बकाया बिल माफ होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की रेगुलर भर्ती होगी। कैबिनेट में बीएसएफ का दायर बढ़ाने का मामला भी उठा। फैसला लिया गया कि मामले में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गृह मंत्री अमित से मिलकर अपनी आपत्ति जताएंगे।
कैबिनेट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि बीएसएफ को दायरा बढ़ाने का फैसला राज्य सरकारों से पूछे बिना लिया गया। कहा कि इस पर राज्य सरकारों की सहमति ली जानी चाहिए थी। कहा कि पंजाब सरकार आतंकवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने में सक्षम है। पंजाब पुलिस ने ही आतंकवाद को खत्म किया है। कैबिनट बैठक बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर बुलाई गई थी। इस पर आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। कैबिनेट ने एकमत में कहा कि यह पूरे पंजाब की लड़ाई है। इस पर पंजाब विधानसभा का सेशन भी बुलाया जा सकता है।
सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सुखबीर बादल जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल मामले में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं यह गलत है। वह ऐसी बातें करने से परहेज करें। पहले भी 15 साल जो आतंकवाद रहा उसके लिए अकाली दल जिम्मेदार है। यह लड़ाई फेडरल सिस्टम की है। अधिकारों की है और ला एंड आर्डर की है। पंजाब केंद्र से सहमत नहीं है कि बीएसएफ का दायरा 15 से 50 किलोमीटर किया जाए।
कैबिनेट ने शहरों में बकाया पानी का बिल माफ करने का भी एलान किया है। इससे राज्य सरकार पर 700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सीएम ने कहा कि पंजाब का खजाना खाली नहीं है और न ही रहेगा। चन्नी ने कहा कि अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यदि रिटायर होगा तो पोस्ट खत्म या फिर आउटसोर्स से भर्ती नहीं की जाएगी। बल्कि रेगुलर भर्ती होगी।
सिद्धू से कोई मतभेद नहीं
सीएम ने कहा कि मक्खू -पट्टी रेल लिंक के लिए जमीन अधिगृहीत करके केंद्र सरकार को देंगे, ताकि यह लिंक स्थापित हो सके। नवजोत सिद्धू ने जो मुद्दे उठाए हैं वह पार्टी के प्रधान का फर्ज है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम मिलकर सभी मुद्दों को हल कर लेंगे।