प्रशासन की दो टूक- न मंजिल के आधार पर रजिस्ट्री की न करेंगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : शहर में अपार्टमेंट एक्ट का प्रावधान नहीं है। फ्लोर के अनुसार न तो कोई रजिस्ट्री की गई थी और न ही भविष्य में की जाएगी। यूटी प्रशासन ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह बात कही है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जिस मकान की याची बात कर रहा है, उसका बैंक के निवेदन पर रिकार्ड में हिस्सा दर्ज किया गया है।

अपार्टमेंट एक्ट के प्रविधान को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सेक्टर-27 की एक कोठी को फ्लोर के अनुसार रजिस्टर करने की एनओसी जारी की गई थी। हाई कोर्ट ने बारे में यूटी प्रशासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। वीरवार को असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर हरजीत सिंह संधू ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रॉपर्टी पर लोन था, जिसके चलते अन्य हिस्सेदार की प्रॉपर्टी में इसका प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में बैंक के निवेदन पर ही इसके अनुरूप रिकार्ड में दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया कि प्रशासन ने न तो फ्लोर के अनुसार रजिस्ट्री की अनुमति दी है और न ही भविष्य में दी जाएगी। हाई कोर्ट ने इस जानकारी के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। यह था मामला

जनहित याचिका दाखिल करते हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट को बताया था कि शहर के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर एक ही यूनिट में अलग-अलग अपार्टमेंट बना उसे बेचा जा रहा है। यदि ऐसा होने दिया गया तो शहर का मूल ढांचा बर्बाद हो जाएगा। खासतौर पर चंडीगढ़ के उत्तरी सेक्टरों में अपार्टमेंट का प्रावधान यहां के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर अपार्टमेंट के प्रावधान को मंजूरी दी गई है तो इससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एक ही प्लॉट्स की अगल-अलग मंजिल को अलग-अलग लोगों को बेचा जाएगा तो उस जगह पर जनसख्या का घनत्व काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में इन जगहों पर अधिक वाहन और उनके लिए पाकिग स्पेस की समस्या खड़ी हो जाएगी और ऐसा होना शुरू भी हो गया है।