पंजाब के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में ढाई गुना से अधिक की वृद्धि, छठा वेतन आयोग लागू, जानें कितना बढ़़ा वेतन

Punjab Cabinet Meeting पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्‍य कैबिनेट की आज हुई बैठक में पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्‍वीकार कर लिया गया।

Sunil Kumar JhaFri, 18 Jun 2021 06:37 PM (IST)
पंजाब सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

चंडीगढ़, जेएनएन। Punjan Cabinet Decisions : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले हो गई है। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। अब वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी।

 2.84 लाख कर्मचारियों और 3.07 पेंशनरों को मिलेगा लाभ, नौ किस्‍तों में मिलेगा बकाया

2.84 लाख कर्मचारियों और 3.07 लाख पेंशनर्स को एक जुलाई से छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन मिलेगी। चुनाव से मात्र आठ महीने पहले नाराज चल रहे कर्मचारी संगठनों को खुश करने के लिए कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। कर्मचारियों और पेंशनर की तनख्वाह और पेंशन 1 जनवरी 2016 से बढ़ेगी। पिछले पांच साल के बकाए को सरकार आने वाले साढ़े चार साल में नौ बराबर किश्तों में अदा करेगी।

1 जुलाई 2021 से लागू होगा वेतन आयोग और 1 जनवरी 2016 से मिलेगा वृद्धि का लाभ

पंजाब के वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देेने और इसे 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया गया। इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पंजाब सरकार पर 8637 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

न्‍यूनतम वेतन 6950 रुपये बढ़कर 18000 रुपये हुआ

कैप्‍टन सरकार ने भारी वित्‍तीय अभाव के बावजूद इस कदम से अपने बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों का न्‍यूनतम वेतन 6950 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गए हैं। इसके साथ ही पिछले वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में ढ़ाई गुने से ज्‍यादा की वृद्धि हो गई है।

न्‍यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह होगी

एक सरकारी प्रवक्‍ता ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करन से न्‍यूनतम पेंशन भी 3500 रुपये प्र‍ति माह से बढकर 9000 रुपये हाे जाएगी। न्‍यूनतम फैमली पेंशन भी बढ़कर 900 व रुपये प्रति माह हो जाएगी। नए वेतन व पेंशन ढांचे के तहत कर्मचारी की तलाकशुदा और विधवा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार हो जाएगी। इसके साथ ही फैमिली पेंशन प्रति माह 3500 + डीए से बढकर 9000+ डीए प्रति माह हो जाएगी।

प्रवक्‍ता ने बताया कि कर्मचारी के 1 जनवरी से 2016 से 30 जून 2021 तक का अनुमानित एरियर की राशि करीब 13800 करोड़ रुपये होगी। यहां बता दें कि राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों को पांच प्रतिशत की अंतरिम वेतन वृद्धि 2017 से ही मिल रही है। वर्ष 2016 के लिए कर्मचारियों का कुल एरियर करीब 2572 करोड़ रुपये है।

वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने मीडिया कर्मियों को बताया कि बेशक पंजाब ने अभी छठा वेतन आयोग लागू किया है जबकि केंद्र सरकार और 13 अन्य राज्यों ने सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया है। इसके बावजूद पंजाब के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन उन सभी से ज्यादा है। लेकिन, उन्होंने एलान किया कि 17 जुलाई 2020 के बाद पंजाब के विभागों में भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। 

उन्‍होंने कहा कि वेतन और पेंशन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले इस बार 2.59 गुणा बढ़ जाएंगे। सालाना इंक्रीमेंट तीन प्रतिशत मिलेगा जिससे सभी मौजूदा कर्मचारियों का वेतन पड़ोसी राज्य हरियाणा से अधिक हो जाएंगे।

ऐसे मिलेगा बकाया

1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक मूल बकाया 13800 करोड़ रुपये बनता है। मनप्रीत ने बताया कि इसे नौ किश्तों में दिया जाएगा। अक्टूबर 21 और जनवरी 22 में इसकी दो किश्तें अदा की जाएंगी। साल 2016 के लिए कर्मचारियों और पैनशरों के मूल बकाये की अनुमानित राशि 2572 करोड़ रुपए बनती है। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से पेंशन की कम्यूटेशन 40 प्रतिशत तक बहाल करने को भी मंज़ूरी दे दी है।

मौत व रिटायरमेंट ग्रच्‍यूटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया

मौत सह रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी.) को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। एक्स ग्रेशिया अनुदान की मौजूदा दरें दोगुना कर दीं गई हैं। मौत कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी और एक्सग्रेशिया को नई पैंशन स्कीम वाले कर्मियों के लिए भी होगी।

मनप्रीत ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य के खजाने पर सालाना 8637 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अतिरिक्त कुल खर्चा प्रति वर्ष करीब 4700 करोड़ रुपये होगा।

पड़ोसी राज्यों से ज्यादा वेतन

पंजाब में क्लर्क का मूल वेतन अब 34310 रुपये हो गया है, जबकि हरियाणा में यह 23800 रुपये , दिल्ली में 23800, राजस्थान 27900 रुपये है। पंजाब में कांस्टेबल का मूल वेतन अब 34300 रुपये हो गया है। यह हरियाणा में यह 26800 रुपये , दिल्ली में 25200 रुपये और राजस्थान में 27900 रुपये है। पंजाब में पटवारी का मूल वेतन अब 34300 रुपये हो गया है। हरियाणा में यह 30500 रुपये, दिल्ली में 25200 रुपये, राजस्थान में 27900 रुपये है। पंजाब में अध्यापकों का मूल वेतन अब 44900 रुपये हो गया है। हरियाणा में यह 42300 रुपये और राजस्थान में 41500 रुपये है। 

 

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