मार्च तक दी जाएगी एक्सटेंशन,18 करोड़ का होगा भुगतान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : दक्षिणी सेक्टरों में सफाई करने वाली लायंस कंपनी का मैनअुल स्वीपिग का टेंडर इसी माह समाप्त हो जाएगा। ऐसे में नया टेंडर तैयार न होने के कारण इस माह होने वाली सदन की बैठक में एक्सटेंशन का प्रस्ताव चर्चा के लिए आएगा, जिस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के पार्षद सवाल उठाएंगे। अधिकारियों के अनुसार लायंस कंपनी का मैकेनिकल टेंडर फरवरी में समाप्त होगा। इसलिए मैनअुल और मैकेनिकल स्वीपिग के टेंडर एक साथ ही अलॉट किए जाएंगे। इसके लिए सदन से अगले साल मार्च तक एक्सटेंशन की मंजूरी ली जाएगी। नए वित्तीय सत्र के अप्रैल में नई कंपनी का काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। अधिकारियों की ओर से नए टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार की जा रही है। इसके लिए दो बार कमेटी की बैठक हो चुकी है।

टेंडर समाप्त होने से पहले नया टेंडर अलॉट न करने के मामले पर भाजपा पार्षद शक्ति देवशाली के बाद अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा के कई पार्षद लायंस कंपनी के समर्थन में हैं। मई में हुई सदन की बैठक में भाजपा के कई पार्षदों ने एक्सटेंशन देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। उस समय तीन साल के लिए अनुबंध बढ़ाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन इसके बावजूद बहुमत से नया टेंडर बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। मालूम हो कि भाजपा पार्षद शक्ति देवशाली ने सोमवार को कमिश्नर को पत्र लिखकर अब तक नया टेंडर न बनने पर जांच की मांग करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए पत्र लिखा था। नया टेंडर बनाने की जिम्मेवारी एमओएच विभाग के अधिकारियों की थी। चार माह के लिए मिलेंगे 18 करोड़

अधिकारियों की ओर से नया टेंडर न अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू करने के कारण अब मजबूरी में लायंस कंपनी का अनुबंध बढ़ जाएगा, लेकिन इसके लिए सदन की मंजूरी जरूरी है। ऐसे में अगले साल मार्च तक लायंस कंपनी काम करेगी। ऐसे में तब तक नगर निगम की ओर से कंपनी को 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। वहीं नगर निगम इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है कि उतरी सेक्टर की सफाई का काम भी ठेके पर दे दिया जाए, जबकि इस समय यहां पर स्थायी कर्मचारी तैनात हैं। भाजपा ही कर रही है फेवर : कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला का कहना है कि लायंस कंपनी को भाजपा के नेता ही फेवर कर रहे हैं। वह ही इस कंपनी को लेकर आए थे और वह ही चाहते हैं कि लायंस कंपनी इस समय काम करती रहे। हर साल 54 करोड़ रुपये का भुगतान कंपनी को किया जाता है। भाजपा के कहने पर ही अधिकारियों ने नए टेंडर नहीं बनाया है।