चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे बोलीं- कोरोना से मरने वाले शहरवासियों का नि:शुल्क हो शवों का संस्कार

चंडीगढ़, जेएनएन। महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शमशान घाट सेक्टर 25 और मनीमाजरा को प्रशासन चला रहा है, तो फिर इंडस्ट्री एरिया का श्मशानघाट क्यों एक प्राइवेट संस्था को दिया है। दीपा ने बताया कि सेक्टर 25 के श्मशान घाट में पिछले 3 साल से चिता की लकड़ी का मूल्य 3 हजार रुपये निर्धारित किया हुआ है और इसी प्रकार मनीमाजरा श्मशान घाट में इन लकड़ियों का मूल्य 2500 रुपये निर्धारित किया गया है। चंडीगढ़ के कुछ समाजसेवी आज से नहीं बहुत समय से लावारिस शवों का दाह संस्कार कर रहे है और जो व्यक्ति खर्च नहीं उठा पाते उनकी वह हर तरीके से दाह संस्कार करने में मदद करते हैं, लेकिन नगर निगम के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है? कि इंडस्ट्री एरिया श्मशान घाट में चंडीगढ़ अन्य दोनों श्मशान घाटों के चारजी पंडितों को सौंपने की बजाय किसी एक प्राइवेट संस्था को श्मशानघाट चलाने के लिए देना कहां तक ठीक है।

दीपा दूबे बताती हैं कि दीनदयाल त्रिपाठी का यह कहना कि जब नगर निगम ने इंडस्ट्री एरिया के श्मशान घाट के रखरखाव के लिए आवेदन मांगे तो केवल त्रिलोकीनाथ सेवा दल ने ही आवेदन दिया और नगर निगम और एडवाइजर द्वारा उन्हें  इसका रखरखाव का कार्यभार सौंप दिया गया। दीनदयाल त्रिपाठी बीजेपी के कई अहम पदों पर आसीन है, ऐसे में उन्हें इसका कार्यभार सौंपना सवालों के घेरे में है। कोरोना की महामारी से जो मौतें हो रही हैं उनका दाह संस्कार किस तरीके से आजकल हो रहा है यह सब आप लोगों के सामने हैं ।

नगर निगम के पास कोविड सेस के माध्यम से पिछले साल नगर निगम को 25 करोड़ रुपये लगभग आम जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए। नगर निगम को चाहिए कि वह इसको सुनिश्चित करें कि सबसे पहले प्राइवेट संस्था को दिया गया यह टेंडर रद्द किया जाए इनसे यह सेवाएं वापस ली जाए और जिस तरीके से चंडीगढ़ के पुराने दो श्मशान घाट सचारू रूप से कार्य कर रहे हैं उसी तरह इंडस्ट्री एरिया का यह शमशान घाट भी उन को सौंप दिया जाए। दूसरा इस टेंडर की जो आपत्ति है कांग्रेस पार्टी द्वारा त्रिकालदर्शी संस्था के विरोध में उठाई गई है उनकी निष्पक्षता जांच हो। दीपा दुबे ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई हाईकोर्ट के माननीय न्यायधीश से करवाई जाए।

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