निगम और एचएसवीपी पंचकूला में बनाएगा 10-10 ई-चार्जिग स्टेशन

जागरण संवाददाता, पंचकूला : उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने नगर निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ई-चार्जिग स्टेशन लगाने के लिए दो सप्ताह में 10-10 साइटों के चयन के निर्देश दिए हैं। जगह का चयन होते ही ई-चार्जिग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे आम जनता को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने अन्य विभागों को भी संबंधित कार्य दो सप्ताह में पूरा करने के लिए निर्देश दिए। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने पंचकूला को सोलर सिटी बनाये जाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की आयोजित समीक्षा बैठक ली। सीआरपीएफ पिजौर के परिसर में 500 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (हरेडा) को भेजा गया है। इसके अलावा नगर निगम पंचकूला ने गांव नग्गल के समीप 2.0 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आठ एकड़ भूमि चिन्हित की है।

बैठक में विनय प्रताप सिंह ने बताया कि पंचकूला को सोलर सिटी बनाए जाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने 38 सरकारी भवनों पर लगभग 1500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 43 सरकारी भवनों पर 3500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट अक्षय ऊर्जा विभाग के माध्यम से अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी द्वारा लगाए जाने हैं। पंचकूला शहर का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। जिसके अंतर्गत 2023-24 तक शहर में वार्षिक ऊर्जा खपत का कम से कम 20 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से इन तीन वर्षो में चरणबद्ध तरीके से अनेक गतिविधियां चलाई जाएंगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि सेक्टर-5 की मुख्य सड़कों का चयन सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए किया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने यवनिका पार्क सेक्टर-5 में 10 सोलर हाईमास्ट लाइट लगाई जा चुकी है। जिले की लगभग सभी 18000 स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट में बदलने का कार्य चल रहा है, जिससे विभाग का 50 प्रतिशत बिजली का लोड कम हो जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, हरियाणा नवीन एवं नवीकरण उर्जा विभाग मोहम्मद इमरान रजा, हरियाणा शहरी विकास, नगर निगम, हरियाणा रोडवेज, जनस्वास्थ्य, वन विभाग और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।