7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कॉलेज प्रोफेसर्स की चंडीगढ़ में भूख हड़ताल जारी, शिक्षकों ने दी ये चेतावनी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़ के कालेजों में कार्यरत प्रोफेसर्स की 7वां वेतन आयोग न मिलने के विरोध में डीएवी कालेज सेक्टर-10 में भूख हड़ताल जारी है। डीएवी कालेज सहित शहर के विभिन्न कालेजों के टीचिंग स्टाफ मेंबर्स 15 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस कारण कालेज में स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तक तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

बुधवार को श्री गुरु तेगबहादुर के शहीदी दिवस की छुट्टी होने के बावजूद हड़ताल जारी है और पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। डीएवी टीचिंग स्टाफ से पीयू सीनेटर डा. शमिंदर सिंह ने कहा कि वर्ष 2016 से सातवां वेतन आयोग लटका हुआ है। देश भर के सभी राज्यों में कार्यरत टीचिंग स्टाफ को पांच सालों से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, लेकिन पंजाब सरकार सातवां वेतन आयोग देने के बजाए पंजाब उच्च शिक्षा विभाग को यूजीसी से डीलिंक करने की बात कर रही है। पंजाब सरकार की नीतियां पूरी तरह से गलत है।

मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगी भूख हड़ताल

भूख हड़ताल पर बैठे हुए डा. अमरेंद्र मान ने बताया कि टीचर्स की मांग पूरी तरह से जायजा है। सातवां पे स्केल लागू नहीं होने से जहां पर पंजाब और चंडीगढ़ के टीचर्स को आर्थिक नुकसान हो रहा है वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भी सातवां पे स्केल लागू नहीं हुआ क्योंकि हिमाचल में पंजाब के नियम ही लागू किए जाते हैं। डा. मान ने बताया कि सातवें पे कमीशन में 50 फीसद फंड यूजीसी की तरफ से पंजाब सरकार काे देना है और अन्य 50 फीसद फंड ही पंजाब सरकार को हमें वेतन के तौर पर देना है।

स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में

डीएवी कालेज में जारी हड़ताल में मौजूद डा. रूपिंदर कौर ने बताया कि टीचिंग स्टाफ की भूख हड़ताल से स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्योंकि जिस दिन से हड़ताल शुरू की गई है उस दिन से नियमित क्लासें लगनी बंद हो गई हैं। कोरोना के चलते स्टूडेंट्स दो वर्ष बाद कालेज आ रहे हैं। ऐसे में शिक्षक की हड़ताल का कारण और स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है।