अति गरीब परिवारों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा : मनोहर लाल

परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिन परिवारों की सत्यापित आय 1.80 लाख प्रति वर्ष से कम है ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 10:21 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 10:21 PM (IST)
अति गरीब परिवारों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा : मनोहर लाल
अति गरीब परिवारों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा : मनोहर लाल

जागरण संवाददाता, पंचकूला : परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिन परिवारों की सत्यापित आय 1.80 लाख प्रति वर्ष से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2020 और जेईई एडवांस परीक्षा- 2021 (सुपर 100 कार्यक्रम के तहत) के उत्तीर्ण छात्रों के राज्यस्तरीय सम्मान समारोह में कही। उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवर पाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे।

सिविल सेवा परीक्षा 2020 पास करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि आप में से प्रत्येक को यह याद रखना चाहिए कि आपने समाज की सेवा के लिए करियर विकल्प के रूप में सिविल सेवा को चुनने का फैसला किया है। आपकी सेवा अवधि के दौरान आपको विविध क्षेत्रों में काम करने के असंख्य अवसर मिलेंगे, इसलिए उम्मीद है कि आप में से प्रत्येक अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।

जेईई एडवांस 2021 को पास करने वाले गरीब पृष्ठभूमि के 29 छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए मनोहर लाल ने कहा कि आप सभी एक उदाहरण हैं कि यदि किसी के पास प्रतिभा है, तो कोई भी आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता, फिर चाहे कोई ग्रामीण आंचल से ही क्यों न हो। मुझे उम्मीद है कि आप जिस भी क्षेत्र को चुनेंगे उसमें आप सभी हरियाणा को गौरवान्वित करेंगे।

'थ्री आर' की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई शिक्षा नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 'थ्री आर' राईटिग, रीडिग और अर्थमेटिक पर केंद्रित थी, जो एक नागरिक के समग्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती थी। इसलिए युवा पीढ़ी के सर्वागीण विकास के साथ-साथ उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए नई शिक्षा नीति-2020 की शुरुआत की गई है। हरियाणा में 2025 तक इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जबकि देश में इस नीति को लागू करने का लक्ष्य 2030 तक है, लेकिन हरियाणा राष्ट्रीय लक्ष्य से पांच साल पहले ही इसे हासिल कर लेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इसी सत्र से लागू होगा केजी से पीजी प्रोग्राम

मनोहर लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें केजी कक्षा से पीजी स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। शुरुआत में हम चार विश्वविद्यालयों में केजी से पीजी तक की शिक्षा देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस शैक्षणिक सत्र 2021-22 से केजी से पीजी योजना के तहत दिए जाने वाले प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में हमने मिशन मेरिट शुरू किया, जिसके तहत वर्तमान राज्य सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान लगभग 83 हजार सरकार नौकरियां केवल मैरिट पर दी गई।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा जे गणेशन, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभागों के निदेशक चंद्र शेखर खरे, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा अंशज सिंह, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह मौजूद रहे।

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