चंडीगढ़ में मकानों में अतिरिक्त निर्माण को मंजूरी पर नौ को फैसला लेगा सीएचबी
मकानों में किए गए अतिरिक्त बदलाव को रेगुलराइज कराने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाए या नहीं इस पर चंडीगढ़ हाउ¨सग बोर्ड नौ मार्च को फैसला लेगा। नौ मार्च को होने वाली सीएचबी बोर्ड मी¨टग में यह एजेंडा लाया जा रहा है।
चंडीगढ़, बलवान करिवाल। मकानों में किए गए अतिरिक्त बदलाव को रेगुलराइज कराने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाए या नहीं इस पर चंडीगढ़ हाउ¨सग बोर्ड नौ मार्च को फैसला लेगा। नौ मार्च को होने वाली सीएचबी बोर्ड मी¨टग में यह एजेंडा लाया जा रहा है। इस मी¨टग में अधिकारी चर्चा के बाद निर्णय लेंगे कि रेगुलराइजेशन कराने के लिए अलॉटियों को आगे समय दिया जाए या नहीं। दरअसल प्रशासन ने नीड बेस्ड चेंज के तहत की गई कंस्ट्रक्शन का क्राइटीरिया निर्धारित कर रखा है। इस क्राइटीरिया में जो नहीं आती से अवैध कंस्ट्रक्शन करार देकर वायलेशन माना जाता है।
इस वायलेशन पर तुरंत कार्रवाई से बचने के लिए प्रशासन ने एक समय सीमा निर्धारित की थी। लेकिन यह राहत तय पेनल्टी के बदले ही मिलती है। जो अलॉटी पेनल्टी जमा नहीं कराते उन पर कार्रवाई होती है। इसके लिए पहले 31 दिसंबर 2018 समय सीमा तय की थी। प्रशासक वीपी ¨सह बदनौर ने लोगों के आग्रह पर बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी बोर्ड के मेंबर प्रेम कौशिक और भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कोरोना काल को देखते हुए एक साल की अतिरिक्त एक्सटेंशन देने की मांग रखी थी। जिस पर सीएचबी ने 31 दिसंबर 2021 तक एक्सटेंशन दिए जाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन से मंजूरी मांगी थी। लेकिन प्रशासन ने इस प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए सीएचबी को अपने स्तर पर ही निर्णय लेने को कहा था। जिसके बाद अब नौ मार्च को बोर्ड मी¨टग में यह एजेंडा लाया जा रहा है।
बार-बार पेनल्टी की बजाय एक बार आम माफी की मांग
बोर्ड के अलॉटी वायलेशन के बदले में बार-बार पेनल्टी देने के पक्ष में नहीं है। वह चाहते हैं कि एक बार उन्हें आम माफी दी जाए। जिसमें पेनल्टी भी एक ही बार ली जाए। दिल्ली पैटर्न पर यह माफी दिए जाने की मांग हो रही है। अलॉटी की मांग पर प्रशासक वीपी ¨सह बदनौर ने बोर्ड के अधिकारियों को दिल्ली पैटर्न स्टडी करने के आदेश दिए थे। अब इस पैटर्न को लेकर बोर्ड की मी¨टग में भी चर्चा होगी। सीएचबी रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन के पदाधिकारी वीके निर्मल ने कहा कि पेनल्टी के बाद भी सुकून न मिले तो कैसी राहत। वह जायज पेनल्टी पर हमेशा के लिए आम माफी चाहते हैं।
आइटी पार्क की स्कीम भी एजेंडे में शामिल
बोर्ड की मी¨टग में आईटी पार्क में लांच की जाने वाली जनरल हाउ¨सग स्कीम पर भी चर्चा होगी। इस स्कीम को लांच करने पर फैसला होगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा के विधायकों और अधिकारियों व पीजीआइ अधिकारियों के लिए बनाए जाने वाले फ्लैट पर भी चर्चा होगी। इसके लिए बोर्ड ने पंजाब और हरियाणा से एडवांस राशि मांग रखी है। लेकिन अभी तक यह राशि जमा नहीं हुई है।
