कोरोना महामारी खत्म होने तक नहीं बढ़ेंगे पानी के रेट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पानी के बढ़े रेट से शहरवासियों को कोरोना काल के मद्देनजर बड़ी राहत मिलेगी। जब तक कोरोना महामारी जारी रहेगी, तब तक पानी की पुरानी दरों के हिसाब से ही बिल आएं इस पर प्रशासन जल्द निर्णय लेगा। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर अधिकारियों को तुरंत संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी भाजपा के चंडीगढ़ अध्यक्ष अरुण सूद ने शनिवार को सेक्टर-33 स्थित पार्टी कार्यालय कमलम में दी।

सूद ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से लोगों को कई तरह की राहत दी गई है। पानी के बिलों पर भी ऐसी राहत चाहिए। नगर निगम ने लोगों को राहत देने के लिए सदन में संशोधित प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि प्रशासन पहले ही सितंबर में बढ़ाए गए रेट की अधिसूचना जारी कर चुका है। जिससे बिल बढ़कर आ रहे हैं। अब संशोधित प्रस्ताव के आधार पर दोबारा नोटिफिकेशन होगी। प्रतिनिधिमंडल जो प्रशासक से मिला था उसमें वरिष्ठ नेता संजय टंडन, मेयर रविकांत शर्मा सहित कई अन्य नेता शामिल थे।

दिल्ली की तर्ज पर कमेटी नीड बेस्ड चेंज की समस्या करेगी हल

दिल्ली में जिस तरह से कमेटी बनाकर हाउसिग बोर्ड के मकानों में नीड बेस्ड चेंज की समस्या को हल किया। उसी तर्ज पर चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड के मकानों की समस्या हल कराई जाएगी। इस मामले में प्रशासक से आग्रह किया कि इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी की सीएचबी अधिकारियों से मीटिग कराई जाए। जिससे दिल्ली पैटर्न पर रोडमैप तैयार किया जा सके। बोर्ड के 60 हजार मकानों में लोगों ने जरूरत अनुसार ऐसे बदलाव कर रखे हैं। प्रशासक ने जल्द ऐसी मीटिग करवाने के आदेश दिए।

नगर निगम में जो 13 गांव शामिल किए गए थे। इन गांवों में सड़क, सीवरेज, भवन निर्माण, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक केंद्र, पार्क जैसे कार्यो के लिए 102 करोड़ रुपये की ग्रांट चाहिए। प्रशासन ने 50 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है। 40 करोड़ की ग्रांट अगले कुछ दिनों में जारी होगी। उसके बाद 12 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। सूद ने कहा कि गांव का शहर की तर्ज पर विकास करवाएंगे।

प्रशासक के सामने रखे ये मुद्दे

-गांव का कलेक्टर रेट बढ़ाया जाए, जबकि शहर का कम किया जाए। पंजाब के तोगा में सात करोड़ रुपये में अधिग्रहण होता है तो धनास में सवा करोड़। इसे बढ़ाकर कम से कम पांच करोड़ किया जाए।

-लाल डोरा की समस्या को हल करने के लिए बंगलुरू की एजेंसी काम कर रही है। भाजपा ने चेंज लैंड यूज और रेगुलराइजेशन पॉलिसी की मांग भी प्रशासक से की। साथ ही इसके चार्जेस भी जायज रखने का आग्रह किया।

-स्ट्रीट और रोड साइड वेंडर्स की समस्या भी उठाई। उन्होंने टाउन वेंडिग कमेटी में जनप्रतिनिधि को रखने की मांग उठाई। कहा कि जनप्रतिनिधि नहीं होने से उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

-इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत केवल एक कनाल या इससे अधिक प्लॉट को फायदा मिल रहा है। छोटे प्लॉट को फायदा मिले इसमें संशोधन की मांग उठाई।

-जिन इंप्लाइज की सर्विस 10 वर्ष हो चुकी है उन्हें सुप्रीम कोर्ट आदेश अनुसार रेगुलर किया जाए।

-गोरक्षा बोर्ड बनाने की मांग की। साथ काऊ सेस नगर निगम को ट्रांसफर करने की मांग भी उठाई।

-जाति प्रमाण पत्र जारी करने की दिक्कतों को दूर करने के लिए भी आग्रह किया।

-रेजिडेंशियल एरिया में नर्सिंग होम खोलने की मंजूरी दी जाए।

-प्राइवेट स्कूल कोरोना के दौर में पहले की तरह पेरेंट्स से मनमानी न करें।