इतनी जल्दबाजी! चंडीगढ़ में निगम ने बिना मिनिट्स पास किए दुकानदारों को भेजे बढ़े हुए किराए के नोटिस
अधिकारियों को इस टेंबल एजेंडे की जानकारी थी। इसके बावजूद मिनिट्स पास करने का इंतजार किए बिना दुकानदारों को नोटिस भेज दिए गए। वित्त एवं अनुबंध कमेटी के पांच पार्षद सदस्य हैं। इन सदस्यों का कहना है कि बिना मिनिट्स पास किए नोटिस भेजा जाना गलत है।
चंडीगढ़, जेएनएन। नगर निगम को सेक्टर-23 के रेहड़ी मार्केट के दुकानदारों से हजारों गुना किराया चार्ज करने की इतनी जल्दी है कि उन्होंने अगस्त में वित्त एवं अनुबंध कमेटी की हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के मिनिट्स पास होने का भी इंतजार नहीं। निगम ने दुकानदारों को 20,600 रुपये किराये का भुगतान करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। डिमांड नोटिस जारी होने से दुकानदार मुश्किल में आ गए हैं क्योंकि उन्हें 7 अक्टूबर तक एडवांस किराया जमा करवाने के लिए कहा गया है। उसके बाद अगली अनुबंध कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है। मेयर के कोरोना पॉजिटिव आने के कारण पिछले माह अनुबंध कमेटी की बैठक नहीं हो पाई थी। यह तब जब भाजपा और कांग्रेस पार्षद मान रहे हैं कि हजारों गुना किराया बढ़ाने का फैसला गलत है।
अनुबंध कमेटी की अोर से किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को रिवाइज करने के लिए 31 अगस्त की सदन की बैठक में भाजपा पार्षद टेबल एजेंडा भी चर्चा के लिए लाए थे। तब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन होने के कारण इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई थी। उसके बाद मेयर राजबाला मलिक के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण न तो अनुबंध कमेटी की बैठक हुई और न ही सदन की बैठक।
48 साल का पुराना किराया भी करवाया जमा
इस समय नगर निगम ने 1972 से लेकर अब तक का पिछला किराया भी दुकानदारों से जुर्माने के साथ जमा करवा लिया है। कई दुकानदार पिछला किराया पहले जमा करवा चुके हैं लेकिन फिर भी एमसी ने पिछला किराया जमा करवाया। नगर निगम के अनुसार अगर किसी ने अतिरिक्त किराया जमा करवा दिया है तो उसको आगे अडस्ट कर दिया जाएगा।
जब तक मिनिटस पास नहीं हुए तब नहीं उठाया कचरा
पिछले दिनों यह प्रस्ताव पास किया गया कि जिन पार्क का आरडब्लयूए रखरखाव कर रही हैं, उसका कचरा उठाने की जिम्मेवारी आरडब्लयूए की ही होगी। लेकिन सदन ने यह फैसला पलटते हुए कहा कि यह कचरा नगर निगम उठाएगा लेकिन यह फैसला तब तक लागू नहीं किया गया जब तक अगली बैठक में इस प्रस्ताव के मिनिट्स पास नहीं हो जाते हैं।
यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों बढ़े हुए किराये के नोटिस भेजने में जल्दबाजी की गई। मिनिट्स पास किए बिना नगर निगम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह म्युनिसिपल एक्ट के खिलाफ है। अगली अनुबंध कमेटी की बैठक में अधिकारियों से इस पर जवाब लिया जाएगा।
-रविंदर कौर गुजराल, सदस्य, वित्त एवं अनुबंध कमेटी
पास किए गए प्रस्ताव में अगली बैठक के दौरान मिनिट्स पास करते समय संशोधन भी किया जा सकता है। नगर निगम में अफसरशाही हावी है। इसलिए अनुबंध कमेटी से प्रस्ताव तो पास करवा लिया लेकिन बिना मिनिट्स पास किए दुकानदारों को नोटिस भेजना गलत है। मैं चाहता हूं कि किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर सदन में भी चर्चा हाेनी चाहिए।
राजेश गुप्ता, सदस्य, वित्त एवं अनुबंध कमेटी
मैं दुकानदारों के समर्थन में हूं।14 रुपये से 20 हजार 600 रुपये प्रति माह किराया बढ़ाने का फैसला गलत है। वाजिब किराया बढ़ना चाहिए। अभी तो इस फैसले को रिवाइज किया जाना था। सदन में भी टेबल एजेंडा लाया गया था लेकिन अधिकारियों ने इसकी परवाह किए बिना नोटिस भेज दिए। इसके लिए अधिकारियों से अगली सदन की बैठक में जवाब मांगा जाएगा।
-अरुण सूद, भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मेयर
दुकानदारों को 20 हजार 600 रुपये का किराया बढ़ाने के नोटिस आ गए हैं। सभी दुकानदार इस समय टेंशन में हैं कि किस तरह से छह दिन में यह राशि नगर निगम में जमा करवाएं। कोरोना के कारण पहले से ही कारोबार ठप है। इस समय मार्केट में इतना काम नहीं है कि हर माह इतना किराया जमा करवाया जा सके।
-जगमोहन विज, चेयरमैन, प्रगति रेहड़ी मार्केट एसोसिएशन
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
