चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में शिक्षकों का टोटा, हरियाणा ने डेपुटेशन पर कार्यरत शिक्षकों से मांगे प्रमोशन के सुझाव

चंडीगढ़ [सुमेश ठाकुर]। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। इस समय विभाग के पास 1250 से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। इन्हें भर पाना विभाग के लिए डेढ़ खीर साबित हो रहा है। दूसरी तरफ, हरियाणा से डेपुटेशन पर सेवा दे रहे टीचर्स से हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रमोशन के के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव देने के लिए 14 जून अंतिम तिथि थी। इसमें हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया था कि जो प्रमोशन पाना चाहते हैं, वह सहमति दें ताकि उन्हें पदोन्नत करके हरियाणा के स्कूलों में चल रही शिक्षकों की कमी पूरा की जा सके। इस समय शहर में करीब 250 टीचर्स हरियाणा से डेपुटेशन पर सेवाएं दे रहे हैं।

डेपुटेशन पर कार्यरत टीचर्स यदि प्रमोशन के लिए हरियाणा वापस चल जाते है तो शिक्षा विभाग को स्कूलों को चलाना मुश्किल हो सकता है। खासकर उस समय जब स्कूल आफलाइन शुरू होंगे। गौरतलब है कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में 115 सरकारी स्कूलों में एक लाख 40 हजार के करीब स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए विभाग के पास अभी तक 4515 सीटें मंजूर हैं।

प्रमोशन के लिए टीचर्स को जाना होगा वापस

शहर के स्कूलों में डेपुटेशन पर कार्यरत टीचर्स यदि प्रमोशन पाना चाहते है तो उन्हें अपनी पैतृक स्टेट हरियाणा वापस जाना होगा। प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें पांच साल तक वहीं पर सेवाएं देनी होगी जिसके बाद वह वापस चंडीगढ़ में आ सकते हैं। इस समय शहर में करीब ढाई सौ टीचर्स हरियाणा से डेपुटेशन पर सेवाएं दे रहे हैं। यह टीचर्स एनटीटी से लेकर जेबीटी, टीजीटी और लैक्चरर कैडर के है। वहीं कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल भी डेपुटेशन पर शहर के स्कूलों में कार्यरत है।

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दो सालों में बढ़े सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में मार्च 2020 तक एक लाख 40 हजार स्टूडेेंट्स थे। कोरोना के चलते वर्ष 2020 में करीब सात हजार स्टूडेेंट्स प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए थे। इसी कड़ी में अप्रैल 2021 से भी लगातार स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों का रूख कर रहे है। ऐसे में शिक्षा विभाग में मंजूर 4515 टीचर्स की सीटें भी हो रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अब तक करीब आठ हजार से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। यदि यह सारे स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों में दाखिल होते है तो शिक्षा विभाग के लिए उन्हें संभालना नामुनकिन हो जाएगा।