चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का निर्देश, आउटसोर्स कर्मियों को समय पर मिले सैलरी, विभाग ने खुद कंप्यूटर टीचर्स को नहीं दिया वेतन

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का निर्देश, आउटसोर्स कर्मियों को समय पर मिले सैलरी।

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों और डीसी रेट पर कार्यरत कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिए स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि विभाग खुद ही कांट्रेक्ट कंप्यूटर टीचर्स का चार माह का वेतन रोक कर बैठा है।

Ankesh ThakurSat, 15 May 2021 01:16 PM (IST)

चंडीगढ़, [सुमेश ठाकुर]। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग (Chandigarh Education Department) में कार्यरत आउटसोर्स और डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने की सात तारीख तक सैलरी अनिवार्य रूप से मिल जानी चाहिए। यह निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी नीना कालिया ने सभी स्कूल को जारी किए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार आउटसोर्स और डीसी रेट पर काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी दिलाने का काम स्कूल के प्रिंसिपल या फिर स्कूल डीडीईओ के पास है। यदि किसी भी कर्मचारी की सैलरी मिलने से देरी होती है तो वह शिकायत कर सकता है। शिकायत के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, खुद शिक्षा विभाग सात महीने पहले कोर्ट के आदेशों के बावजूद 70 कंप्यूटर टीचर्स की सैलरी रोक कर बैठा हुआ है।

करीब 600 कर्मचारी आउटसोर्स और डीसी रेट पर कार्यरत

वर्तमान में शहर के 115 सरकारी स्कूलों में छह सौ के करीब कर्मचारी आउटसोर्स और डीसी रेट पर काम कर रहे हैं। इसमें फोर्थ क्लास कर्मचारियों के साथ कुछ थर्ड क्लास कर्मचारी भी हैं जबकि कुछ विषयों के टीचर्स भी कांट्रेक्ट पर नियुक्त किए गए हैं। जिनमें कंप्यूटर टीचर्स के साथ फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्चर भी शामिल हैं। 

कोर्ट के आदेशों के बाद भी टीचर्स को नहीं मिली चार महीने की सैलरी

जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जहां पर अभी सैलरी हर महीने के दस तारीख तक जारी करने के निर्देश दिए है वहीं दूसरी तरफ कांट्रेक्ट पर काम कर रहे कंप्यूटर टीचर्स नौकरी खाेने के बावजूद अभी तक चार महीने के वेतन का इंतजार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जून 2020 में कांट्रेक्टर कंप्यूटर टीचर्स को काम पर बने रहने के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग की गई थी। जब टीचर्स की तरफ से अतिरिक्त भुगतान नहीं किया तो कई टीचर्स की नौकरी जाती रही। टीचर्स ने मामले को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेव ट्रिब्यूनल (कैट) में केस फाइल किया था, जहां पर टीचर्स को दोबारा बहाल करते हुए रोकी गई चार महीने की सैलरी जारी करने के निर्देश दिए थे। यह निर्देश एक अक्टूबर 2020 को दिए गए थे। लेकिन अब तक शिक्षा विभाग ने टीचर्स की सैलरी जारी नहीं की है।

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