केंद्र सरकार ने पंजाब के आरडीएफ, प्रशासनिक खर्च और आढ़तियों के 3500 करोड़ किए रिलीज
केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए आरडीएफ का 1500 करोड़ प्रशासनिक खर्चों का 1700 करोड़ और आढ़तियों का 275 करोड़ जारी कर दिया हैै। यह राशि एक वर्ष से केंद्र सरकार के पास लंबित थी। इसको लेकर सरकार लगातार पत्राचार कर रही थी।
इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। पंजाब मंडी बोर्ड और सरकार के लिए शुक्रवार का दिन काफी अच्छा रहा। मंडी बोर्ड के रुके हुए रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएफ) के 1500 करोड़ और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का 1975 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने रिलीज कर दिए हैं। पिछले एक साल से पंजाब सरकार इस पैसे को लेने के लिए प्रयासरत थी। पिछले हफ्ते ही आरडीएफ को रिलीज करने को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों से मिले थे।
गत दिवस केंद्र सरकार ने दो फसलों के रुके आरडीएफ के दो-दो फीसद जो लगभग 1500 करोड़ रुपये बनता है रिलीज कर दिया है। काबिले गौर है कि इस राशि को बैंक के पास प्लज करके सरकार ने छह हजार करोड़ रुपये का लोन लिया हुआ है। इसमें से 4600 करोड़ रुपये किसानों के कर्ज को माफ करने पर खर्च किया है।
इसके अलावा किसानों को फसल की सीधी अदायगी करने को लेकर केंद्र सरकार प्रशासनिक खर्च के 1700 करोड़ रुपये पर भी रोक लगा दी थी। इसका एक कारण पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और खाद्य एवं आपूर्ति भारत भूषण आशू ने अप्रैल महीने में केंद्रीय मंत्री ने पियूष गोयल से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया था कि सरकार गेहूं के सीजन की पेमेंट सीधी किसानों के खातों में डालेगी। केंद्र सरकार ने ऐसा न करने के कारण प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1700 करोड़ रुपये रोक दिए। केंद्र सरकार ने किसानों का डाटा न देने के एवज में आढ़तियों का भी पैसा रोका हुआ था जो लगभग 275 करोड़ के लगभग बनता है। अब यह राशि भी केंद्र सरकार ने रिलीज कर दी है। बता दें, इस राशि को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था।
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
