बिल्डर से फ्लैट और प्लाट खरीदने से पहले जान लें हकीकत, चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग में 105 बिल्डर्स के खिलाफ केस
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में इस वर्ष अलग अलग बिल्डर्स के खिलाफ 105 शिकातें है। इन शिकायतों में सबसे ज्यादा 89 शिकायतें अकेले पजेशन न देने की है जबकि 16 शिकायतें अधूरे कंस्ट्रक्शन और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जुड़ी हुई हैं।
चंडीगढ़, [वैभव शर्मा]। ट्राईसिटी में अपना घर लेने और बनाने के सपने को पूरा करने के लिए लोग जीवनभर की कमाई लगा देते हैं। ऐसे में लोग बिल्डरों के झांसे में आकर इन्वेस्ट करते हैं और फ्लैट और प्लाट खरीदने के बाद उन्हें बिल्डर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे कई मामले चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग में आ चुके हैं। आयोग में अब तक कुल 105 बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें खरीदार को मकान का पजेशन नहीं देने की हैं।
ट्राईसिटी में कई बिल्डर्स के प्राेजेक्ट जीरकपुर, न्यू चंडीगढ़, पटियाला रोड से लेकर पिंजौर तक हैं। इन प्रोजेक्ट में कई लोगों ने घर लेने के लिए जमीन के लिए मोटी रकम दी है तो कई लोग पूरी राशि बिल्डर के पास जमा कर चुके हैं। बिल्डर्स की ओर से खरीदार को पजेशन के नाम पर तारीख पर तारीख दी जा रही हैं।
चंडीगढ़ राज्य आयोग में कई शिकायतें ऐसी हैं, जहां पर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया है और बिल्डर्स ने उपभोक्ता को राशि वापस नहीं है। ऐसे में बिल्डर्स में उपभोक्ता कैसे विश्वास कर सकता है। इन बातों को लेकर ग्राहकों ने चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जहां से उन्हें इंसाफ मिला। इन शिकायतों का निपटारा करने के साथ ही सभी शिकायतों में बिल्डर्स को 54 लाख 50 हजार रुपये का हर्जाना लगा है। इतनी ही राशि बिल्डर्स ने मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में दिए है।
इस वर्ष अभी तक बिल्डर्स के खिलाफ आई 105 शिकायतें
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में इस वर्ष अलग अलग बिल्डर्स के खिलाफ 105 शिकातें है। छह महीने में 105 शिकायतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इन शिकायतों में सबसे ज्यादा 89 शिकायतें अकेले पजेशन न देने की है जबकि 16 शिकायतें अधूरे कंस्ट्रक्शन और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जुड़ी हुई हैं। इन शिकायतों की सुनवाई करते हुए आयोग ने बिल्डर्स को फटकार भी लगाई है।
दूसरे राज्यों के लोगों की ज्यादा शिकायतें
चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग में बिल्डर्स के खिलाफ जिन लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई है, उनमें से ज्यादातर ट्राईसिटी से बाहर के हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। पजेशन से जुड़ी शिकायतों में 40 शिकायतें ऐसी है जिनमें पांच वर्षों से ज्यादा पजेशन नहीं दी थी।
वहीं 25 शिकायतें ऐसी हैं जिनमें बिल्डर्स ने पजेशन के लिए उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि की मांग की है। इन सबके अलावा 16 शिकायतें अधूरे कंस्ट्रक्शन और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जुड़ी हुई है। बिल्डर्स के खिलाफ जिन शिकायतों का निपटारा हुआ वह सभी साल 2018 या 2019 में दर्ज हुई थी।
