Smart City Project के काम में अाएगी रफ्तार, बजट में 225 करोड़ रुपये की मिली मदद Chandigarh News
चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने में अब बजट की कमी आड़े नहीं आएगी। डेवलपमेंट वर्क तेजी से हो सकेंगे। नए बजट में स्मार्ट सिटी के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
चंडीगढ़, जेेएनएन। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में अब बजट की कमी आड़े नहीं आएगी। डेवलपमेंट वर्क तेजी से हो सकेंगे। नए अाम बजट में स्मार्ट सिटी के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि यूटी प्रशासन ने अपने बजट में भी जारी की है। इतनी ही रकम केंद्र सरकार भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लि. कंपनी को देगी।
प्रोजेक्ट के तहत साइकिल ट्रैक, सेक्टर-17-16 कनेक्टिंग सब-वे जैसी डेवलपमेंट हुई है। इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए टेंडर आवंटित होकर काम शुरू हो चुका है।
इस साल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह होंगे काम
इस साल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पाइपलाइन और नए प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ रुपये होंगे। इसमें पीजीआइ राउंडअबाउट पर अंडरपास बनाने, सेक्टर-17 प्लाजा की ब्यूटीफिकेशन, रोड, मेंटेनेंस, सेफ्टी जैसे कामों पर फोकस रहेगा। शहर को ट्रैफिक कंजेशन फ्री बनाने के लिए कई नए अंडरपास की प्लानिंग होगी। गवर्नमेंट प्रेस बंद होने के बाद इसमें विंटेज कार और एंटीक आइट्म्स के लिए म्यूजियम बनेगा।
सुधरेगी नगर निगम की माली हालत
आम बजट में इस बार नगर निगम को 425 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह रकम ग्रांट इन एड के तहत एमसी को मिलेगी। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत भी एमसी के काम हो रहे हैं, जो रकम स्मार्ट सिटी के लिए अब मिली है उसमें भी एमसी के ही काम ज्यादा होने हैं। स्मार्ट सिटी के तहत 450 करोड़ रुपये मिलने हैं। ऐसे में यह कुल रकम 875 करोड़ रुपये हो जाएगी।
कुछ समय पहले 75 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं। ऐसे में एमसी के कंगाली के दिन जाने वाले हैं। अब उसे पैसों की किल्लत से नहीं जूझना होगा। पिछले लंबे समय से एमसी के हालत ऐसे रहे हैं कि सेलरी तक देने को पैसे नहीं रहे। सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोकने के लिए कांट्रेक्टर के बिल तक रोक दिए गए थे।
1500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर चल रहा काम
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1500 करोड़ रुपये के टेंडर पिछले दिनों जारी किए गए थे। इसमें पब्लिक बाइक शेय¨रग जैसे कार्यों के लिए कंपनी फाइनल हो चुकी है। नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने और पुराने को अपग्रेड करने का काम भी होना है। कई अन्य प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पर काम हो रहा है। हालांकि अभी भी कुल बजट से बेहद कम राशि खर्च हुई है।
