सीएम चरणजीत चन्नी की जनरल कैटेगिरी के स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात, सरकारी स्कूलों में मिलेगी निशुल्क वर्दी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट के मंगलवार को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। राज्य में सरकारी स्कूलों में ड्राप आउट में कमी लाने और दाखिले को बढ़ाने के लिए सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी निशुल्क वर्दी देने का फैसला किया है। 2.66 लाख बच्चों को निशुल्क वर्दी उपलब्ध करवाने पर 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

बता दें इस समय भी स्कूल शिक्षा विभाग प्रति विद्यार्थी 600 रुपये खर्च किए जा रहे हैं जिससे लड़कियों, अनुसूचित जाति और बीपीएल के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ रहे लड़कों व पंजाब शिक्षा बोर्ड की ओर से चलाए जा रहे आदर्श स्कूलों के बच्चों को निशुल्क वर्दी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 15.03 लाख विद्यार्थियों पर 90 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन, इनमें जनरल कैटेगरी के बच्चे इस योजना में नहीं आते थे, जिन्हें आज के फैसले के बाद शामिल कर लिया गया है।

एक अन्य फैसले में पंजाब सरकार ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भगत कबीर, मक्खण शाह लुबाना और भाई जीवन सिंह के नाम पर चेयर स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गुरु रविदास जी और भगवान वाल्मीकि जी की चेयर पंजाबी यूनिवर्सिटी में स्थापित होंगी। भगवान परशुराम संंबंधी चेयर भी स्थापित करने को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। यह फैसला इन सभी के जीवन और उनकी फिलासफी पर अध्ययन करने के लिए लिया गया है।

एक अन्य फैसले भी चुनाव विभाग में रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए 898 पदों की मंजूरी दे दी गई है। इसमें 23 जिला चुनाव अधिकारी और 117 चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर भी लगाए जाएंगे। इन पोस्टों में पहले से ही मौजूद 740 पद भी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रुप डी की 23 पोस्टों को आउटसोर्स और ठेका आधारित पोस्टों से निकाल कर उन्हें स्थाई तौर पर भरने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नए बने जिला मलेरकोटला के लिए भी नए पदों को सृजित करने की मंजूरी दे दी है।

1101 पदों को भरने की मंजूरी

पंजाब कैबिनेट में आज कोरोना जैसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ और ग्रुप सी के 1101 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। यह सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला और अमृतसर तथा सरकारी डेंटल कालेज पटियाला व अमृतसर और बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी फरीदकोट में लिखित टेस्ट के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों को अधीनस्थ सेवाएं बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से निकाल लिया गया है।

गन्ना किसानों की वित्तीय सहायता में वृद्धि

गन्ने की कीमत को बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार ने साल 2021-22 के लिए गन्ना उत्पादकों को 35 रुपये प्रति क्विंटल वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। यह राशि किसानों के खाते में सीधी डाली जाएगी। याद हो कि 1 नवंबर को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में हुई मीटिंग में गन्ने की कीमत ₹50 प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला हुआ था। इसमें प्राइवेट चीनी मिलों ने 30 फीसद राशि देनी थी जो कि ₹15 प्रति क्विंटल बनती है, जबकि 70 फ़ीसद राशि जो ₹35 प्रति क्विंटल बनती है वह सरकार की ओर से दी जानी थी । इसे आज सीधा किसानों के खाते में डालने का फैसला लिया गया है।