देशद्रोह की आरोपित हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, पंचकूला : 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा और आगजनी के बाद देशद्रोह के केस में आरोपित हनीप्रीत की जमानत याचिका पंचकूला की एक अदालत ने खारिज कर दी। जेल से बाहर आने के लिए हनीप्रीत ने कोर्ट में कई दलीलें दी। अपने महिला होने की दुहाई भी दी, लेकिन दलीलें किसी काम नहीं आई। हनीप्रीत अब पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि जिस एफआइआर नंबर 345 में हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज हुई, उसी एफआइआर में 15 लोगों को जमानत मिल चुकी है। याचिका खारिज होने के बाद हनीप्रीत को झटका लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जैसे आरोप उस पर है, वैसे ही आरोप अन्य आरोपितों पर भी थे। यह कहा था हनीप्रीत ने याचिका में

हनीप्रीत ने याचिका में कहा था कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में जब हिंसा हो रही थी, तब मैं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ थी। डेरा प्रमुख को सजा होने के बाद मैं राम रहीम के साथ पंचकूला से सीधा सुनारिया जेल रोहतक चली गई थी। हिंसा में मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। मेरा नाम भी बाद में एफआईआर में डाला गया। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैंने खुद 3 अक्टूबर 2017 को सरेंडर किया। जब इस एफआइआर नंबर 345 के अन्य 15 आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, तो उसे भी जमानत दी जाए। पुलिस ने दिया था यह तर्क

पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि हनीप्रीत इस हिंसा और देशद्रोह की मुख्य षडयंत्रकर्ता है। ¨हसा बड़े स्तर पर जनता का नुकसान हुआ है। 40 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जोकि इसी की साजिश के तहत हुई। पुलिस क्यों नहीं दिलवाना चाहती जमानत

हनीप्रीत ही ऐसी शख्स है, जोकि डेरा प्रमुख के सबसे करीब है। वह डेरा प्रमुख के हर राज को भी जानती है, इसलिए पुलिस किसी भी हालत में उसकी जमानत नहीं होने देना चाहती। पुलिस को डर है कि यदि हनीप्रीत जमानत पर छूट गई तो मामले में उसकी कड़ियों को कमजोर कर सकती है। साथ ही जो आरोपित फरार है, उनकी भी मदद कर सकती है। अभी इस मामले में हनीप्रीत सहित अन्य आरोपितों पर आरोप तय होने भी बाकी है, जिस पर बहस 9 जुलाई को होगी।