दूध, सब्जियों और फलों पर सत्ता में आने पर देंगे MSP, तीनों कानून होंगे रद, पंजाब में अकाली दल ने किए चुनाव वादे

पंजाब में शिअद ने चुनावी घोषणाओं का एलान कर दिया है। राज्य में वर्ष 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अकाली दल ने अपने वालों में किसानों व महिला वर्ग का विशेष ध्यान रखा है ।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 05:57 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 06:44 PM (IST)
दूध, सब्जियों और फलों पर सत्ता में आने पर देंगे MSP, तीनों कानून होंगे रद, पंजाब में अकाली दल ने किए चुनाव वादे
शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल चुनावी वादे करते हुए।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल ने फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आज शंखनाद करते हुए बड़ी चुनावी घोषणाएं कर दी हैं। अकाली दल ने चुनावी घोषणाओं में सारा फोकस महिलाओं और पंजाबियों पर करते हुए दावा करते हुए नारा दिया है कि जो कहा है, वह किया है जो कहेंगे और करेंगे। सुखबीर का घोषणा पत्र महिलाओं व किसानों पर आधारित है। साथ ही आम लोगों का भी ध्यान रखा गया है। पंजाब में शिअद बसपा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी।

कैप्टन सरकार की ओर से महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, पंचायती व स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण को एन्काउंटर करते हुए शिरोमणि अकाली दल ने नीले कार्ड धारक महिलाओं को 2000 रुपये  प्रति महीना देने का ऐलान किया है। साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 फीसद आरक्षण देने जैसे बड़े वादे किए हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी के घरेलू सेक्टर को 300 यूनिट निशुल्क के जवाब में 400 यूनिट प्रति महीना निशुल्क देने का ऐलान किया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज 13 वादों का पिटारा खोला। 

ये प्रमुुख वादे किए  किसानों को ट्रैक्टर के लिए डीजल 10 रुपये सस्ता करेंगे पंजाबभर में 400 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। नीले कार्ड धारकों का पुराना बिल माफ।  एजुकेशन व हेल्थ टाप प्रायोरिटी पर होगा। किसानों व व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लेकर आएंगे। एससी स्कालरशिप को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाएगा। स्टूडेंट कार्ड स्कीम लेकर आएंगे। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये का लोन कार्ड होगा, जिसकी गारंटी पंजाब सरकार देगी। ब्याज पंजाब सरकार उठाएगी। बैंको से टाइअप करेंगे। सब्जियां, दूध, फल पर एमएसपी लागू की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी।  केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। युवाओं को पांच वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। निजी सेक्टरों में दस लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।  हरेक जिले में 500 बैड का मेडिकल कालेज बनाया जाएगा। सरकारी जाब में 50 फीसद लड़कियों के लिए होगी। प्राइवेट इंडस्ट्री है 75 फीसद जाब पंजाबियों के होंगी आरक्षित होंगी।

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