चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट सितंबर में होगा शुरू, 400 करोड़ का लोन चुकाएंगे शहरवासी

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। शहर में 24 घंटे पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर में टेंडर लगाया जाएगा। नवंबर में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। वहीं, मनीमाजरा में 24 घंटे पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट का टेंडर अलॉट हो चुका है। नगर निगम का दावा है कि 2027 से शहर में 24 घंटे शहरवासियों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम फ्रांस से 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लेगा और यह राशि सितंबर में मिल जाएगी। यह लोन की राशि शहरवासियों से ही चार्ज की जाएगी। नगर निगम पानी के रेट बढ़ाकर यह लोन की राशि वापस करेगा। अब यह प्रोजेक्ट नगर निगम के चीफ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरा होगा जाे कि इस समय स्मार्ट सिटी के चीफ जनरल मैनेजर भी हैं। सोमवार को इस प्रोजेक्ट को लेकर चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इस समय नगर निगम इस प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन करने की तैयारियों में जुटा है। 

शहर में 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू करने के प्रोजेक्ट के लिए जो फ्रांस से चंडीगढ़ नगर निगम को 406 करोड़ रुपये का लोन मिलना है उसके लिए 18 अगस्त को फ्रांस की एएफडी और नगर निगम के पास एमओयू साइन होगा। इसका कार्यक्रम गवर्नर हाउस में प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मौजूदगी में होगा। इस एमओयू के पास होने के बाद ही लोन की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि प्रशासक वीपी सिंह बदनौर का भी कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अधिकारी एमओयू साइन करना चाहते हैं।

प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 590 करोड़ रुपये 

नगर निगम के इस प्रोजेक्ट पर 590 करोड़ रुपये खर्च होगा। साल 2027 से इस प्रोजेक्ट के लिए 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कजौली वाटर व‌र्क्स के पहले और दूसरे फेज की लाइनों को बदलने का काम भी होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम को 98 करोड़ रुपये की ग्रांट भी मिल रही है। पिछले साल सितंबर में फ्रांस से शिष्टमंडल चंडीगढ़ आया था। इस दौरान शहर में 24 घंटे सात दिन पानी आपूर्ति के लिए पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। सेक्टर 39 वाटर व‌र्क्स, कजौली के साथ शहर के कुछ हिस्सों में निरीक्षण किया गया था। योजना के तहत चंडीगढ़ को करीब 406 करोड़ 70 लाख 80 हजार रुपये का कर्ज मिलना है। वहीं 97 करोड़ 10 लाख 80 हजार रुपये की ग्रांट मिलनी है। लोन की राशि निगम को 15 साल में चुकानी होगी। कर्ज पर ब्याज भी पांच वर्ष बाद शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा वह कंपनी ही 15 साल तक इस प्रोजेक्ट का संचालन और रखरखाव करेगी। नगर निगम को यह राशि केंद्र सरकार से मिलेगी। मालूम हो कि इस समय कांग्रेस इस प्रोजेक्ट का विरोध भी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सतीश कैंथ का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से शहरवासियों पर बोझ बढ़ेगा। पानी के रेट बढ़ेगे जिससे शहरवासी परेशान होंगे। शहर में पानी की कमी नहीं है सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। जबकि अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पानी की बर्बादी कम होगी।