चंडीगढ़ के सेक्टर 13 में 24 घंटे पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा शुरू, यह है वजह

स्मार्ट सिटी ने 162.90 करोड़ की लागत से मनीमाजरा में 24 घंटे पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट तैयार किया है। जिसमें 70 करोड़ योजना की लागत और 10 साल तक योजना के संचालन की जिम्मेदारी शामिल है। इस योजना के तहत मनीमाजरा में 2577 मीटर और पाइपलाइन डाली जाएगी।

By Ankesh KumarEdited By: Publish:Tue, 06 Apr 2021 10:33 AM (IST) Updated:Tue, 06 Apr 2021 10:33 AM (IST)
चंडीगढ़ के सेक्टर 13 में 24 घंटे पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा शुरू, यह है वजह
चंडीगढ़ के सेक्टर 13 में 24 घंटे पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा शुरू।

चंडीगढ़, जेएनएन। मनीमाजरा में 24 घंटे पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। प्रोजेक्ट में देरी की वजह स्मार्ट सिटी की ओर से निकाले जा रहे टेंडर के लिए एक ही कंपनी द्वारा आवेदन करना है। स्मार्ट सिटी की ओर से जो टेंडर निकाला जा रहा है उसके लिए एक ही कंपनी आवेदन कर रही है। ऐसे में अब एक आवेदक कंपनी को ही टेंडर अलॉट की मंजूरी दे दी गई है। अब कंपनी की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी।

मालूम हो कि अभी तक स्मार्ट सिटी इस प्रोजेक्ट के लिए सात बार टेंडर निकाल चुकी है। पांच बार कोई कंपनी नहीं आई और दो बार से एक ही कंपनी आवेदन कर रही है। राजस्थान की एसबी इंटरप्राइजेज कंपनी ने ही इस योजना के लिए आवेदन किया है। स्मार्ट सिटी की ओर से 162.90 करोड़ की लागत से मनीमाजरा में 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू करने का प्रोजेक्ट बनाया है। जिसमें 70 करोड़ योजना की लागत और 10 साल तक योजना के संचालन की जिम्मेदारी शामिल है। इस योजना के तहत मनीमाजरा में 2577 मीटर और पाइपलाइन डाली जाएगी। स्मार्ट सिटी ने कंपनियों की ओर से रुचि न दिखाने पर योजना की डीपीआर में कई बदलाव किए, लेकिन फिर भी कंपनियों ने हिस्सा नहीं लिया।

अधिकारियों ने बताया कि पहले प्रोजेक्ट में एक ही कंपनी के हिस्सा लेने की शर्त थी। इस शर्त को हटाकर साझेदारी कंपनियों को योजना संचालित करने का भी विकल्प दिया गया। वहीं पिछले पांच साल में घाटे में रहने वाली कंपनियों के आवेदन न करने की शर्त को भी हटा दिया गया। मालूम हो कि स्मार्ट सिटी ने पूरे शहर में 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू करने का प्रोजेक्ट पास कर दिया है। इस प्रोजेक्ट पर 800 करोड़ का खर्चा आएगा जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का लोन फ्रांस सरकार दे रही है। यह प्रोजेक्ट साल 2027 में शुरू हो जाएगा।

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