हंगामे के बीच शामलाट जमीनों पर बैठे लोगों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव मंजूर

वीरवार शाम मेयर रमन गोयल की अध्यक्षता में हुई नगर निगम के जनरल हाउस की मीटिग काफी हंगामेदार रही।

JagranFri, 26 Nov 2021 05:05 AM (IST)
हंगामे के बीच शामलाट जमीनों पर बैठे लोगों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव मंजूर

नितिन सिगला,बठिडा

वीरवार शाम मेयर रमन गोयल की अध्यक्षता में हुई नगर निगम के जनरल हाउस की मीटिग काफी हंगामेदार रही। शामलाट की जमीनों पर बैठे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से शामिल किए गए प्रस्ताव पर आप नेता और पार्षद एडवोकेट जगरूप सिंह गिल ने सवाल करते हुए कहा कि उक्त जमीनों पर बैठे लोगों को कोर्ट मालिक घोषित कर चुकी है। उन्हें अब निगम कैसे ट्रांसफर कर सकता है। भविष्य में निगम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते है। इसका जवाब देते हुए सीनियर डिप्टी मेयर अशोक प्रधान व डिप्टी मेयर मास्टर हरमंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार ने यह फैसला लोक हित के लिए है। इसलिए फिलहाल यह सर्वे करने की मंजूरी ली गई है। इसी प्रस्ताव को लेकर सीनियर डिप्टी मेयर अशोक प्रधान व एडवोकेट जगरूप गिल के बीच काफी तीखी नोक झोंक भी हुई।

अशोक प्रधान ने जगरूप गिल को पार्षद पद से इस्तीफा देकर आप की टिकट से चुनाव लड़कर जीतने का चैलेंज किया, तो पार्षद गिल ने कहा कि अगर कानून कहता है, तो वह उसकी पार्षद की सदस्यता रद कर दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है, इसलिए वह यह प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इसके चलते विपक्ष के हंगामे के बीच पिछले 12 साल से अपनी जमीनों पर कब्जा कर बैठे व किराये पर रह रहे लोगों को मालिकाना अधिकार देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके साथ ही निगम के किरायेदारों को भी मालिकाना हक देने का प्रस्ताव बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। साथ ही कूड़ा कलेक्शन रेट कम करने के प्रस्ताव को हाउस ने नामंजूर कर और पुराने रेट पर वसूली करने के आदेश दिए। वहीं ठेकेदारों को कोरोना के कारण रिकवरी में राहत देने, नक्शा फीस में सेस रेट 900 रुपसे करने जैसे प्रस्तावों को पेंडिग रख दिया गया। बैठक में 28 प्रस्तावों के अलावा तीन सप्लीमेटरी एजेंडे पेश किए गए, जिनमें तीन को पेंडिग रखकर बाकी सभी को पास कर दिया गया। बैठक में अकाली पार्षद उनके वार्डों के विकास कार्य नहीं करने और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करने पर मीटिग का बायकाट कर चले गए। स्वच्छता सर्वे में रैकिंग गिरने पर बोला शिअद, सत्ता में नासमझ लोगों की टीम

शिरोमणि अकाली दल के पार्षदों ने हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में बठिडा नगर निगम रैकिग पंजाब में पहले से तीसरे स्थान पर आने को लेकर सवाल किए। शैरी गोयल ने कहा कि अकाली दल के कार्यकाल में शहर की साफ सफाई को लेकर काम किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नकारा कारगुजारी दिखाते बठिडा को पहले से तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे साबित होता है कि सत्ता में नासमझ लोगों की टीम बैठी है। मेयर ने साधी चुप्पी, अशोक प्रधान और मास्टर हरमंदर ने संभाली कमान

बैठक में नियमानुसार जहां सदन की कारर्वाई मेयर की रहनुमाई में चलती है, वहीं वीरवार को हुई बैठक में मेयर रमन गोयल अधिकतर मुद्दों में चुप्पी साधकर बैठी रहीं, जिसके चलते बैठक की कार्रवाई सीनियर डिप्टी मेयर अशोक प्रधान व डिप्टी मेयर मास्टर हरमंदर सिंह संभालते दिखाई दिए। इससे पहले भी अधिकतर हाउस की बैठकों में मेयर चुप्पी साधे बैठी रही हैं। विपक्ष ने मांगी एफएंडसीसी के एजेंडों की कापी

एफएंडसीसी बैठक के पुराने एजेंडों को पारित करवाने को लेकर भी विपक्ष ने सत्ताधारी दल की घेराबंदी करते हुए कहा कि वह न तो इस कमेटी के मेंबर हैं और न ही बैठक के एजेंडे उनके पास हैं। ऐसे में पहले पार्षदों को उक्त एजेंडों की कापी उपलब्ध करवाई जाए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि शहर में किन विकास प्रोजेक्टों को एफएंडसीसी ने मंजूर किया व अब हाउस उसे मंजूरी देने जा रहा है। हाउस में इन प्रोजेक्टों को दी गई मंजूरी

हाउस में एनएफएल कालोनी प्रबंधकों को मंदिर कालोनी व ढिल्लों कालोनी में सीवरेज सुविधा प्रदान करने संबंधी 700 मीटर की लंबाई में सीवरेज लाइन बिछाने संबंधी 25 साल की लैड लीड मनी को लेकर रखा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसमें 25 साल की लीज मनी को वार्षिक करने या फिर सालाना पहली किश्त भरने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह शहर में बीट वाइज 40 सफाई सेवक रखने का प्रस्ताव हाउस ने मंजूर कर दिया। नगर निगम बठिडा क्षेत्र में करीब 558.45 लाख के विकास कार्यों जिसमें सीवरेज व वाटर सप्लाई के काम शामिल है, के प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी गई है। उडि़या कालोनी में वाटर सप्लाई, सीवरेज व बाउंडरी वाल के लिए 1.97 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिल गई। पुरानी प्रापर्टी के रिकार्ड को लेकर टीएस-वन फार्म की जगह पीटी-वन फार्म जारी करने व जीआइएश रिकार्ड मैनटेन करने को लेकर 500 रुपये प्रति यूनिट प्रोसेसिग फीस निर्धारित करने व पीटी-वन की नकल कापी जारी करने की फीस 500 रुपये प्रति नकल निर्धारित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। शहर में स्थित करीब 150 पार्कों के सुपरविजन के लिए चार सुपरवाइजर के पद भऱने की मंजूरी व माली को प्रमोट करने संबंधी प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया।

तरस के आधार पर नौकरी देने का प्रस्ताव भी मंजूर

पानी सीवरेज के घरेलू कनेक्शन को लेकर रखा प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। इसके इलावा बैठक में पार्किग का ठेका देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया लेकिन नगर निगम क्षेत्र की लिमिट को बढ़ाने के लिए बनाई गई सब कमेटी की रिपोर्ट को भी पास कर दिया गया है। रिग रोड पर नया बस स्टैंड व व्यापारिक साइट निर्माण को लेकर तकनीकि मंजूरी दे दी गई है व तरस के आधार पर कर्मचारियों के वारिसों को नौकरी देने के प्रस्ताव को भी हाउस ने मंजूर कर दिया। वहीं दो बार पेडिग रखे गए बिल्डिगों के लेबर सैस के एस्टीमेंट रेट 900 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित करने के सरकारी प्रस्ताव को साल 2018 में पारित हाउस प्रस्ताव में ग्राउड फ्लोर के लिए 600 रुपये प्रति गज व फ‌र्स्ट फ्लोर के लिए 500 रुपये प्रति गज निर्माण चार्ज के फरमान पर निगम हाउस में फिर से पेडिग रख दिया है। अप्पू घर का 2.27 लाख रुपये किराया माफ करने का प्रस्ताव नामंजूर

बैठक में शहर के अंदर मृत जानवरों को उठाने व उनके लिए सलाटर हाउस में जानवरों के पोस्टमार्टम के साथ वैटनरी अफसर की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित कर शहर में बढ़ रही लावारिस जानवरों की समस्या को देखते शहर में रात के समय गांवों से शहर की तरफ पशुओं को छोड़ने से रोकने के लिए 20 लोगों की दो महीने के लिए ट्रायल के आधार पर नियुक्तिकी मंजूरी दी है। कोरोना काल में बंद रहे रोडगार्डन के अप्पू घर का करीब दो लाख 27 हजार रुपये का किराया माफ करने संबंधी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। इसमें विपक्ष का तर्क था कि ठेकेदार को कोरोना काल की फीस में माफी देनी है तो शहर के उन सभी व्यापारियों व समूहों को भी टैक्सों से छूट दे जिनका काम कोरोना के कारण प्रभावित हुआ है।

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