12 साल से शामलाट जमीन और किराये की दुकानों पर बैठे लोग बनेंगे मालिक

नितिन सिगला, बठिडा

आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नगर निगम बठिडा ने अपना दिल खोल दिया है। शहर के हर वर्ग को खुश करने के लिए सत्ताधारी पार्टी हर प्रकार के काम करने में जुटी हुई है। इसके तहत वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल के आदेश पर निगम पर काबिज कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले निगम के नाम पर हो चुकी शामलाट की जमीनों के अलावा निगम की दुकानों पर पूर्व 12 साल से किराये पर बैठे लोगों को मालिकाना हक देने जा रही है। इसको मंजूरी देने के लिए आगामी 25 नवंबर को निगम के जनरल हाउस की मीटिग भी बुला ली गई है ताकि बिना किसी विरोध के शहरवासियों के लिए महत्तवपूर्ण इन एजेंडों को पास कर अगली कार्रवाई की जा सके।

निगम ने पिछले 12 साल से अपनी जमीनों पर कब्जा कर बैठे व किराये पर रह रहे लोगों को मालिकाना अधिकार देने के लिए योजना का खाका तैयार कर साल 2010 में पारित प्रस्ताव के आधार पर इसे लागू करने की योजना बनाई है। वीरवार को बुलाई जा रही इस मीटिग में शहर के विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े करीब 28 प्रस्तावों को शामिल किया गया है। वहीं माल रोड पर 26 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली मल्टीस्टोरी पार्किंग और रिग रोड पर करीब 68 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए बस स्टैंड का निर्माण निगम की तरफ से किए जाने का एजेंडा शामिल किया गया है। इसके अलावा शहर की हदबंदी बढ़ाने के लिए गठित सब कमेटी को मंजूर करने का प्रस्ताव भी इस मीटिग में शामिल किया गया है। बीट वाइज 40 सफाई सेवक ठेके पर रखने का प्रस्ताव मीटिग में एनएफएल कालोनी प्रबंधकों को मंदिर कालोनी व ढिल्लों कालोनी में सीवरेज सुविधा प्रदान करने संबंधी 700 मीटर की लंबाई में सीवरेज लाइन बिछाने संबंधी 25 साल की लैड लीड मनी को लेकर भी एक प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसमें 25 साल की लीज मनी को वार्षिक करने या फिर सालाना पहली किस्त भरने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह माडल टाउन फेस चार व पांच की साफ सफाई के लिए बीट वाइज 40 सफाई सेवक ठेके पर रखने का प्रस्ताव हाउस की मंजूरी के लिए रखा गया है। वहीं निगम बठिडा क्षेत्र में करीब 558.45 लाख के विकास कार्यों, जिसमें सीवरेज व वाटर सप्लाई के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जानी है। उडि़या कालोनी में वाटर सप्लाई, सीवरेज व बाउंडरी वाल के लिए 1.97 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। 150 पार्को के रख-रखाव के लिए होगी चार सुपरवाइजरों की भर्ती

पुरानी प्रापर्टी के रिकार्ड को लेकर टीएस-वन फार्म की जगह पीटी-वन फार्म जारी करने व जीएसआइ रिकार्ड मैनटेन करने को लेकर 500 रुपये प्रति यूनिट प्रोसेसिग फीस निर्धारित करने व पीटी-वन की नकल कापी जारी करने की फीस 500 रुपये प्रति नकल निर्धारित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। वहीं शहर में स्थित करीब 150 पार्कों के सुपरविजन के लिए चार सुपरवाइजर के पद भऱने की मंजूरी व माली को प्रमोट करने संबंधी प्रस्ताव शामिल किया गया है। 31 मार्च तक का पानी-सीवरेज के 13.50 करोड़ रुपये होंगे माफ

दो बार पेडिग रखे गए बिल्डिगों के लेबर सैस के एस्टीमेंट रेट 900 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित करने के सरकारी प्रस्ताव को साल 2018 में पारित हाउस प्रस्ताव में ग्राउड फलोर के लिए 600 रुपये प्रति गज व फ‌र्स्ट फ्लोर के लिए 500 रुपये प्रति गज निर्माण चार्ज की जगह 900 रुपये प्रति गज निर्धारित करने का प्रस्ताव तीसरी बार रखा गया है। वहीं पानी व सीवरेज के घरेलू कनेक्शन में 21 अक्टूबर 2021 तक ब्याज व जुर्माना माफ करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। इसमें निगम के रिकार्ड में 23348 यूजर हैं व 31 मार्च तक पानी सीवरेज के 13.50 करोड़ रुपए माफ होगा। कूड़ा कलेक्शन के तय किए जा सकते हैं नए रेट

बैठक में पार्किग का ठेका देने, नगर निगम क्षेत्र की लिमिट को बढ़ाने के लिए बनाई गई सब कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी हाउस में विचार करने, घरों व दुकानों से उठाए जाने वाले कूड़े के कलेक्शन चार्ज को लेकर नए रेट निर्धारित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। नगर निगम बस स्टैंड व व्यापारिक साइट निर्माण को लेकर तकनीकि मंजूरी का प्रस्ताव व तर्स के आधार पर कर्मचारियों के वारिसों को नौकरी देने के प्रस्ताव भी हाउस में रखे जाएंगे। अप्पू घर का 2.27 लाख रुपये का किराया माफ करने का भी प्रस्ताव

हाउस बैठक में शहर के अंदर मृत जानवरों को उठाने व उनके लिए स्लाटर हाउस में जानवरों के पोस्टमार्टम के साथ वैटनरी अफसर की नियुक्ति को लेकर भी प्रस्ताव शामिल किया है। शहर में बढ़ रही लावारिस जानवरों की समस्या को देखते शहर में रात के समय गांवों से शहर की तरफ पशुओं को छोड़ने से रोकने के लिए 20 लोगों की दो महीने के लिए ट्रायल के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव भी बैठक में रखा रहा है। कोरोना काल में बंद रहे रोडगार्डन के अप्पू घर का करीब दो लाख 27 हजार रुपये का किराया माफ करने संबंधी एक प्रस्ताव भी रखा जा रहा है।