इंडस्ट्री को राहत के लिए होटल एसोसिएशन मेयर से मिली

बठिडा की होटल इंडस्ट्री की ओर से मेयर रमन गोयल से इंडस्ट्री के लिए राहत देने की मांग की गई।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 09:47 PM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 09:47 PM (IST)
इंडस्ट्री को राहत के लिए होटल एसोसिएशन मेयर से मिली
इंडस्ट्री को राहत के लिए होटल एसोसिएशन मेयर से मिली

जागरण संवाददाता, बठिडा: बठिडा की होटल इंडस्ट्री की ओर से मेयर रमन गोयल से इंडस्ट्री के लिए राहत देने की मांग की गई। एसोसिएशन की ओर से प्रधान सतीश अरोड़ा की अगुआई में नगर निगम दफ्तर में पहुंच कर इंडस्ट्री की समस्या से जागरूक किया गया।

उन्होंने बताया कि कोरोना काल के शुरू से ही इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। नगर निगम को चाहिए कि वह अपने खर्च माफ कर उनको राहत दे। इसके तहत लाइसेंस फीस, काऊ सेस, पानी का बिल व प्रापर्टी टैक्स को माफ किया जा सकता है। मेयर गोयल ने उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया। यहां महासचिव सिकंदर गोयल, फाइनेंस सचिव सौरव मित्तल, बाहिया ग्रुप के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह बाहिया, मोहन छाबड़ा, चिराग छाबड़ा, तरुण गोयल, पुनीत, दिवांश मित्तल आदि उपस्थित थे। राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन की चेतावनी, लागू नहीं होने देगे केंद्र की नई शैलर पालिसी बठिडा राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन की जिला स्तरीय मीटिग सोमवार शाम स्थानीय शहर के एक मैरिज पैलेस में आयोजित की गई। मीटिग में पंजाब राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण बिटा विशेष तौर पर शामिल हुए। मीटिग में बड़ी संख्या में शैलर मालिकों ने हिस्सा लिया।

इस मौके बिटा ने कहा कि पिछले कुछ दिन से केंद्र सरकार द्वारा शैलर पालिसी में बदलाव की चर्चा चल रही थी, जिसके अनुसार ब्रोकन की मात्रा 25 से कम कर 20 करने इत्यादि की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की नई पालिसी से अकेले पंजाब के 4377 शैलर तथा लाखों किसान प्रभावित हो सकते हैं। वैसे तो नई पालिसी लागू होने की संभावना कम लग रही है कितु यदि फिर भी केंद्र द्वारा नई पालिसी को लागू किया गया तो पंजाब के शैलर मालिक नई पालिसी के मुताबिक काम नहीं करेंगे।

बिटा ने कहा कि वह नई पालिसी के संबंध में राज्यभर के शैलर मालिकों के विचार जानने के लिए पंजाब के सभी 22 जिलों के दौरे पर निकले हुए हैं। पंजाब सरकार विशेषकर फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु का धन्यवाद करते हुए बिटा ने कहा कि सरकार द्वारा शैलर मालिकों से सिक्योरिटी के रूप में लिए गए दस लाख रुपये, जिसे करीब दो वर्ष पहले नान-रिफंडएबल घोषित किया था, अब दोबारा उसे रिफंडेबल घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा क्वालिटी कट पर लगने वाला ब्याज माफ कर शैलर मालिकों को काफी राहत पहुंचाई है। बिटा ने एफसीआइ बठिडा के एक बड़े अधिकारी पर तानाशाही रवैया अपनाने तथा शैलर मालिकों के साथ धक्केशाही करने के आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त अधिकारी द्वारा मिलिग, स्पेस तथा अन्य मामलों में शैलर मालिकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाने को लेकर जरूरत पड़ने पर संघर्ष का रास्ता भी अपनाया जाएगा।

इस मौके राइस मिलर्स एसोसिएशन रामपुरा फूल के पूर्व अध्यक्ष गुरतेज शर्मा, राइस मिलर्स एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष शशि सिगला, चेयरमैन इंद्रजीत ढिल्लों, सुरेंद्र बांसल, भूषण गुप्ता, मनवीर सिंह ढिल्लों भी उपस्थित थे।

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