सरकारी राजिदरा कालेज के गेस्ट फैकल्टी का धरना जारी

संस, बठिडा: सरकारी राजिदरा कालेज के बाहर गेस्ट फैकल्टी स्टाफ का धरना जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि पूर्व 15-20 साल से सरकारी कालेजों में काम करते गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों के खिलाफ सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गलत नीति बनाई जा रही है।

उन्होंने मांग उठाई कि 906 गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों की नौकरियों को बिना शर्त सुरक्षित रखने के अलावा मांगों पर हमदर्दी पूर्व जरूरी कार्यवाही करते हुए मसला हल किया जाए। उन्होंने कहा वह काफी समय से बच्चों को पढ़ाई न करवाकर धरना लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों की नौकरियों को बिना किसी शर्त सुरक्षित न किया तो संघर्ष को तीखा किया जाएगा। आज भी प्रोफेसरों ने पढ़ाई के कार्य का बायकाट कर हड़ताल कर गेट रैली करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर प्रोफेसर रीटा अग्रवाल, प्रो. रमन, प्रो. महक, प्रो. निदिया, प्रो. राजविदर कौर, प्रो. शालू, प्रो. कमलजीत सिंह, प्रो. सर्बजीत सिंह, प्रो. प्रकाश सिंह आदि उपस्थित थे। सातवें पे कमीशन के लिए हड़ताल जारी डीएवी कालेज के प्रोफेसरों की ओर से सातवें पे कमीशन को लेकर भूख हड़ताल जारी है। इस दौरान डीएवी कालेज यूनिट से बठिडा यूनिट जिला प्रधान डा. गुरप्रीत सिंह, डा. कुसुम गुप्ता, डा. सतीश ग्रोवर व प्रो. राकेश पुरी ने कहा कि वह अमृतसर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिले थे, जिन्हें सातवां पे कमीशन लागू करने की मांग की गई, लेकिन इसके बाद भी लागू नहीं किया गया। पंजाब सरकार द्वारा सातवां पे कमिशन लागू करवाने, पे स्केल की यूजीसी से डिलिक करने के फैसले के विरोध में तथा 1925 ग्रांट इन पोस्टों को रेगुलर करने की मांगों को लेकर अनिश्चित समयकाल के लिए यह धरना दिया जाएगा। एजुकेशन बंद के साथ साथ कालेज की प्रत्येक गतिविधि का बायकाट किया जाएगा। प्राध्यापकों का कहना है कि यूजीसी का सातवां पे स्केल 2017 को नोटिफाइड कर दिया गया और भारत के सभी राज्यों में यह लागू कर दिया गया है। परंतु अब 2021 वर्ष खत्म होने पर है। इस वर्षों के समय अंतराल में भी पंजाब सरकार ने यह पे स्केल नहीं लगाया।