बठिंडा के चार अधिकारियों के घरों के लिए पीडब्ल्यूडी का 10.50 करोड़ का एस्टीमेट तैयार

बठिंडा [साहिल गर्ग]। जिले के चार सीनियर अधिकारियों के घरों को बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 10.50 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। इसको मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। असल में बठिंडा के सिविल लाइन एरिया को थर्मल कालोनी में शिफ्ट करने को लेकर तैयारी चल रही है। इससे पहले कालोनी को तैयार करवाने के लिए 64.63 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में कोई स्थिति क्लियर नहीं है। जबकि सरकार के आर्थिक हालात तो यह भी बताते हैं कि ब¨ठडा में पिछले साल रिंग रोड के लिए 96 करोड़ का बजट पास हुआ था, जिसके लिए अभी तक 2 करोड़ रुपये मिले हैं।

इस हिसाब से यह 64 करोड़ रुपये का अलग बजट तैयार होना, अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। जिले में जिन चार अधिकारियों के घरों को तैयार किया जाना है, उनमें आईजी बठिंडा जोन, जिला व सेशन जज, डीसी बठिंडा व एसएसपी बठिंडा शामिल हैं। इन घरों को तैयार करने के पीछे तर्क दिया है कि कालोनी में उपरोक्त चारों अधिकारियों के रहने लायक मकान नहीं है, जिसके चलते नए मकान बनाने का प्रस्ताव डाला गया है। इसके अलावा कालोनी में बने रिहायशी घरों की रिपेयर के लिए 25.54 करोड़, मल्टीपर्पज स्पो‌र्ट्स हाल के लिए 8.52 करोड़, सड़कों की रिपेयर के लिए 3.69 करोड़, वाटर सप्लाई के लिए 9.96 करोड़ व बिजली के काम के लिए 6.40 करोड़ का एस्टीमेट तैयार हुआ है।

दूसरी तरफ सिविल लाइन का एरिया शिफ्ट करने के बाद यहां पर पड़े खाली मकानों का क्या किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जबकि थर्मल कालोनी का एरिया 283.69 एकड़ है। इसमें फिलहाल टाइप सात के सात, टाइप छह के 34, टाइप पांच के 132, टाइप 4.5 के 21, टाइप चार के 96, टाइप तीन के 405, टाइप दो के 440 व टाइप एक के 360 रिहायशी फ्लैट हैं। वहीं इस मामले में डीसी बी श्रीनिवासन का कहना है कि सारी योजना सरकार के आदेशों पर ही चल रही है, कई विभागों के अधिकारी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। जैसे आदेश होंगे, उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी।

इन अधिकारियों को ऐसे अलाट होंगे मकान

जिले के एडीसी, एडिशनल जिला सेशन जज व एसपी रैंक के अधिकारियों को 18 घर टाइप-6 व टाइप-7 के अलाट होंगे। इसके अलावा एसडीएम, डीएसपी, सीजेएम व ए लेवल के अधिकारियों को टाइप-5 के 90 मकान दिए जाएंगे। वहीं जूनियर अधिकारियों व कर्मचारियों को 780 मकान देने की योजना तैयार की गई है। इसमें रैंक के हिसाब से टाइप-4 के 40, टाइप-3 के 240, टाइप-2 के 296 व टाइप-1 के 204 मकान दिए जाएंगे। फिलहाल कालोनी में रहने वाले अधिकारियों को मकान खाली करने के नोटिस भेजे गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट में केस दर्ज करने के बाद स्टे ली गई। इसकी सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

ऐसे बना है सिविल लाइन व पुलिस कालोनी का एरिया

सिविल लाइन..

एरिया- 40 एकड़ 24 मरले

मकान- 84 बंगले सिविल, ज्यूडिशरी व पुलिस के सीनियर अधिकारियों के तो 240 फ्लैट दर्जा तीन व चार कर्मचारियों के हैं।

यह रहेंगे- पोस्ट आफिस, बीएसएनएल आफिस, बीएसएनएल रिहायशी कालोनी, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आफिस, सैनिक भवन, जिला रेडक्रास सोसायटी आफिस, कोआपरेटिव बैंक, आफिस आफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआप्रेटिवस, पब्लिक हेल्थ आफिस, चिल्ड्रन पार्क, म्यूनिसिपल स्विमिंग पूल, मिनी सचिवालय, रोजगार भवन, महिला पुलिस स्टेशन, सखी सेंटर व जिला वेलफेयर दफ्तर पुलिस लाइन.. एरिया- 24 एकड़ 4 कनाल 18 मरले मकान- 5 बंगले सीनियर अधिकारियों के हैं तो 77 जूनियर अधिकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं।

यह रहेंगे- पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत, डीएसपी दफ्तर, सीएसडब्ल्यू कैंटीन व पुलिस व्हीकल वर्कशाप।