कौंसिल ने डीएल टंडन कांप्लेक्स के पास कर दिए 21 नक्शे

हेमंत राजू, बरनाला

पुराने बस स्टैंड के सामने तैयार हुए डीएल टंडन बहुमंजिला प्रोजेक्ट दिन-प्रतिदिन विवादों में घिरता जा रहा है। नगर कौंसिल के अधिकारियों ने उक्त प्रोजेक्ट के 21 तरह के विभिन्न नक्शे चुपचाप पास कर दिए। जिला प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारी व नगर कौंसिल का अमला प्रोजेक्ट की कमियां दूर करने की बजाए खामियों पर पर्दा डालने में लगा है।

गौर हो कि पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल सामने दरबारी लाल (डीएल) टंडन की कोठी वाली करीब नौ कनाल जमीन का सौदा सरकारी रिकार्ड अनुसार करीब पांच करोड़ 50 लाख रुपये में हुआ दिखाया गया है। जमीन का ज्यादातर हिस्सा रिहायशी कितु साफ जगह पर जमीन के छोटे से हिस्से की किस्म कामर्शियल पर सफेद लिखकर रजिस्ट्रियां करवाई गई जबकि अभी भी साफ रिहायश दिखाई जगह पर एक बड़ी महलनुमा कोठी स्थित है। यही नहीं वालिया होटल वाली जगह सहित 11 दुकानों का वजूद भी छिपा नहीं है। नगर कौंसिल के रिकार्ड अनुसार रजिस्ट्रियां करवाने से पहले कौंसिल से एनओसी लेने के लिए 11 दुकानों का टैक्स भी भरा गया। रजिस्ट्रियां होते ही उसी जगह पर निर्माणाधीन 21 कामर्शियल शो रूम की कीमत चार करोड़ रुपये प्रति शो रूम के हिसाब से 84 करोड़ पहुंच गई है जिसमें एक बेसमेंट, ग्राउंड व फ‌र्स्ट फ्लोर शामिल है। इस तरह सरकारी व सत्ताधारी नेताओं की सरपरस्ती में निर्माणाधीन डीएल टंडन कांप्लेक्स के मालिक सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाने में लगे हैं। ---------------------- कागजातों के आधार पर ही दी गई मंजूरी : ईओ

नगर कौंसिल बरनाला के ईओ मोहित शर्मा ने कहा कि कौंसिल ने अपने कागजात के आधार पर ही मंजूरी दी है। खनन विभाग द्वारा मालिकों को नोटिस देकर काम बंद करवाया गया है। खनन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके आधार पर कौंसिल भी अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। ------------------

खुद करूंगा जांच, नहीं बख्शे जाएंगे आरोपित : एसडीएम वालिया एसडीएम बरनाला तपा वरजीत सिंह वालिया आइएएस ने कहा कि बहुमंजिला करोड़ों रुपये की बिल्डिग की हकीकत को छिपाकर तोड़-मरोड़ कर करवाई रजिस्ट्रियों व नगर कौंसिल के अधिकारियों द्वारा नियमों को दरकिनार कर एक प्रोजेक्ट के 21 नक्शे पास किए जाने के लग रहे आरोपों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले की जांच वह खुद ही करेंगे। आरोपित पाए जाने वाले जमीन के मालिकों के साथ साथ अधिकारी व कर्मचारी भी नही बख्शे जाएंगे। ----------------------

सत्ताधारी नेताओं की मिलीभगत से ही कौंसिल में भ्रष्टाचार चरम पर है। वह इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। --गुरमीत सिंह मीत हेयर, आप विधायक