कच्चे सेहत मुलाजिमों का पक्का करने की मांग को लेकर दिया धरना तीसरे दिन भी जारी

रेगुलर करने की मांग को लेकर स्थानीय सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय सेहत मिशन तहत कार्यरत कच्चे सेहत मुलाजिमों द्वारा शुरु की हड़ताल वीरवार को तीसरे दिन भी जारी रही।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 10:52 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 10:52 PM (IST)
कच्चे सेहत मुलाजिमों का पक्का करने की मांग को लेकर दिया धरना तीसरे दिन भी जारी
कच्चे सेहत मुलाजिमों का पक्का करने की मांग को लेकर दिया धरना तीसरे दिन भी जारी

जागरण संवाददाता, बरनाला

रेगुलर करने की मांग को लेकर स्थानीय सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय सेहत मिशन तहत कार्यरत कच्चे सेहत मुलाजिमों द्वारा शुरु की हड़ताल वीरवार को तीसरे दिन भी जारी रही। राष्ट्रीय सेहत मिशन तहत कार्य करते डाक्टरों, स्टाफ नर्साें, एएनएम, लैब टेक्नीशियन सहित जिले के सैंकड़ों सेहत मुलाजिमों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार की वेतन में नाममात्र बढ़ावा करने की योजना को रद करते हुए रेगुलर करने की मांग की।

सेहत मंत्री द्वारा सेहत मुलाजिमों को वेतन में 15 फीसद बढ़ावा करने का एलान किया गया था, जिसको रद्द करते सेहत मुलाजिमों ने कहा कि वह पिछले 10-15 वर्षों से नामात्र वेतन पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के वेतन में बढ़ावे से वह बिलकुल सहमत नहीं हैं। सेहत कर्मियों ने मांग की कि उन्हें पूरे वेतन पर पक्का किया जाए। धरने को संबोधित करते एनएचएम इंप्लाइज यूनियन के जिला नेता कमलजीत कौर, सीएचओ संदीप कौर, डा. पूनम, अरूण, नवदीप सिंह, जुझार सिंह, गुरदीप सिंह, गुरजीत सिंह ने कहा कि उनकी मांग बिलकुल जायज है। धरने में सेहत कर्मियों की हिमायत में पहुंचे टैट पास बेरोजगार बीएड अध्यापक यूनियन के प्रांतीय प्रधान सुखविदर सिंह ढिलवां, क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिला उप प्रधान मनजीत राज, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरमुख सिंह, डेमोक्रेटिक मुलाजिम फेडरेशन के खुशविदर पाल, डीटीएफ के राजीव कुमार ने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह सभी कच्चे मुलाजिमों को पक्का करे। कैप्टन अमरिदर सिंह ने चुनावों से पहले कच्चे कर्मियों को पक्का करने की मांग की थी कितु अब सरकार अपने वादे से भाग रही है। सेहत मुलाजिमों ने कहा कि उनके सभी मुलाजिमों ने तनदेही से मरीजों की सेवा की है। अब यदि उनकी हड़ताल से मरीजों को कोई परेशानी आती है तो इसका उन्हें अफसोस तो होगा कितु इसकी जिम्मेवार केवल पंजाब सरकार होगी।

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