कृषि सुधार कानून के खिलाफ गरजे किसान संगठन

जागरण संवाददाता बरनाला :

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जिला बरनाला में आठ जगहों पर लगाए गए रोष धरने रविवार को 279वें दिन जारी रहे। रविवार को रेलवे स्टेशन के पार्किंग में लगाया धरना में किसान संगठनों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।

रोष धरने को संबोधित करते गुरमेल सिंह, परमजीत कौर, बलवंत सिंह, करनैल सिंह गांधी, गुरमेल शर्मा, गुरनाम सिंह, गुरविदर सिंह, नछतर सिंह, बाबू सिंह, बलजीत सिंह, अमरजीत कौर, मेला सिंह, रणधीर सिंह, हरचरण सिंह ने कहा कि पंजाब में आजकल बिजली सप्लाई का प्रबंध बेहद बुरा हाल है। खेती के लिए आठ घंटे लगातार बिजली सप्लाई के वादे के विपरीत मुश्किल से चार से पांच घंटे ही सप्लाई दी जा रही है। नहरी पानी की सप्लाई भी संतोषजनक नहीं है। पानी के बिना धान की फसल सुख चुकी है। गांवों व शहरों में घंटों के कट लगाए जा रहे हैं। जिससे किसानों सहित आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। बिजली की सप्लाई दुरूस्त करने की मांग को लेकर आज सोमवार को एक्सियन आफिस बरनाला के समक्ष रोष प्रदर्शन किए जाएंगे । जिला स्तर पर विभिन्न दिनों में बिजली बोर्ड के अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने आठ जुलाई को पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी कीमतों के विरोध में रोष प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ब्लाक स्तर पर छह को सरकार के पुतले जलाएंगे बीबीएमबी इंप्लाइज

भाखड़ा ब्यास इंप्लाईज यूनियन एटक-एफी के संगरूर, पटियाला, बरनाला यूनिट के सचिव सुरेश कुमार ने कहा कि बीबीएमबी व पंजाब में कार्यरत समस्त एनपीएस कर्मचारियों में पंजाब सरकार के प्रति भारी रोष बढ़ गया है। इसके तहत पंजाब पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष कमेटी के आह्वान पर छह जुलाई को पूरे प्रदेश में ब्लाक स्तर पर सरकार के पुतले फूंकने व 11 जुलाई को बठिडा में ललकार रैली करके वित्त मंत्री को चुनावी वादे याद करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन की मांग को लेकर सरकार की लगातार उपेक्षा का विरोध एनपीएस कर्मचारी कर रहे हैं। इस बीच कैप्टन अमरिदर सिंह ने एनपीएस (नई पेंशन योजना) के तहत आने वाले कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनने बाद वृद्धावस्था पेंशन बहाल कर दी जाएगी। यह वादा भी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों के माध्यम से एनपीएस कर्मचारियों द्वारा कैप्टन को सौंपा गया।

28 फरवरी को पटियाला में एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब सरकार के प्रधान सचिव सुरेश कुमार से बैठक हुई और जल्द ही पुरानी पेंशन समीक्षा समिति की बैठक का वादा किया गया। अगर सरकार फिर भी इस मांग को नजरंदाज करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध किया जाएगा।