डीसी ऑफिस, आरटीए, एक्साइज, रोडवेज व सेहत विभाग में ठप रहा काम

। मांगों के समर्थन में पंजाब सरकार के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रही।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Oct 2019 12:24 AM (IST) Updated:Tue, 22 Oct 2019 06:21 AM (IST)
डीसी ऑफिस, आरटीए, एक्साइज, रोडवेज व सेहत विभाग में ठप रहा काम
डीसी ऑफिस, आरटीए, एक्साइज, रोडवेज व सेहत विभाग में ठप रहा काम

जागरण संवाददाता, अमृतसर

मांगों के समर्थन में पंजाब सरकार के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रही। इसके चलते डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, आरटीए कार्यालय, एक्साइज विभाग, पंजाब रोडवेज, सेहत विभाग और शिक्षा विभाग के दफ्तरों में काम पूरी तरह ठप रहा। हड़ताल के कारण लोग सरकारी कार्यालयों में इधर-उधर भटकते रहे। वहीं मंच की पंजाब इकाई ने देर शाम चंडीगढ़ में बैठक के बाद हड़ताल वापस लेते हुए मंगलवार को काम पर लौटने का एलान किया।

जिला तहसील कार्यालयों में हड़ताल के कारण रजिस्ट्रियां नहीं हुई और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कार्यालयों में भी कोई काम नहीं हो सका। पंजाब सरकार द्वारा मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर सांझा मुलाजिम मंच की बैठक चंडीगढ़ में हुई। मंच के पदाधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं को देखते हुए हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। साथ ही 24 अक्तूबर को गेट रैली कर वित्तीय काली दिवाली (सरकार का दीवाला दिवस) मनाने का भी एलान किया।

24 को कर्मचारी मनाएंगे

सरकार का दीवाला दिवस

सांझा मुलाजिम मंच पंजाब और यूटी के आह्वान पर पंजाब सिविल सचिवालय डायरेक्टोरेट से लेकर जिला हेडक्वार्टर, तहसील और ब्लॉक स्तर तक मुलाजिमों ने कलम छोड़ हड़ताल रखी। मंच की हाई पावर कमेटी की चंडीगढ़ में बैठक हुई, जिसमें 24 अक्तूबर 2019 को सरकार का दीवाला दिवस मनाने का फैसला किया।

सांझा मुलाजिम मंच पंजाब के पदाधिकारी जगदीश ठाकुर ने बताया कि पंजाब सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता लगने वाले दिन 10 मार्च को कई मांगें मंजूर कीं और उनसे वादा किया कि आचार संहिता खत्म होते ही मानी गई मांगों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कैप्टन अमरिदर सिंह ने चुनाव में मुलाजिमों की वोट हथियाने के लिए झूठे वादे ही कर्मियों से किए।

यह हैं मुलाजिमों की मांगें

जगदीश ठाकुर ने बताया कि महंगाई भत्ते की पिछले तीन किश्तों में शामिल हुआ 2018, जनवरी 2019 और जुलाई 2019 की किश्त सहित भत्ते का 1 जनवरी 2016 से सारा बकाया नकद दिया जाए। छठे वेतन कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, 2004 के बाद भर्ती मुलाजिमों को पुरानी पेंशन स्कीम में लाना, प्रोबेशन पीरियड को क्वालीफाइंग सर्विस मानना, 200 रुपये विकास टैक्स वापस लेना, कैशलेस हेल्थ स्कीम लागू करना, आउट सोर्स मुलाजिमों को पक्का करना के अलावा शिक्षा विभाग में बदला लेने की भावना से बड़े स्तर पर 7, 8 और 9 अगस्त को की क्लेरिकल कर्मियों की बदली रद करना शामिल है। रविदर शर्मा

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