मोदी सरकार में पासपोर्ट सेवाओं का हुआ सरलीकरण : श्वेत मलिक

जागरण संवाददाता, अमृतसर : राज्यसभा सदस्य व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद आम लोगों से सबसे दूर समझे जाने वाला पासपोर्ट आफिस आज सरलीकरण का नमूना बन चुका है। अब किसी को भी पासपोर्ट बनवाने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते। यह मोदी सरकार की नीतियों से ही संभव हुआ है। राज्यसभा सदस्य ने वीरवार को यह बात अमृतसर क्षेत्रीय पासपोर्ट आफिस का दौरा करने के बाद पत्रकारों से कही।

उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पदभार संभालने के बाद सभी क्षेत्रों कई नए सुधार हुए, पासपोर्ट विभाग भी इनसे अछूता नहीं रहा। पहले नया पासपोर्ट बनाने में आठ से नौ माह तक का समय लगता था, क्योंकि तब पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (क्कङ्कक्त्र) में ही तीन महीने तक का समय लग जाता था। लेकिन आज पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पर कुछ ही दिनों में पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हर पासपोर्ट अधिकारी को हिदायत दी है कि वह एक वर्किंग डे में कम से कम 60 अप्वाइंटमेंट अटैंड करेगा।

मलिक ने कहा कि पहले नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने में सबसे बड़ी मुश्किल जन्म प्रमाण पत्र की आती थी। इसे मोदी सरकार ने खत्म कर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट (10वीं), बीमा पालिसी के दस्तावेजों को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप मंजूरी दी। पासपोर्ट के लिए भारत में कहीं से भी आवेदन किया जा सकता है। यह सेवा पोस्ट आफिस से भी ली जा सकती है। 424 डाकघरों में यह सेवा शुरू की। पंजाब में यह सेवा मुक्तसर, अबोहर, फाजिल्का, फिरोजपुर एवं फरीदकोट के डाकघरों में शुरू की। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सेवा में गुणवत्ता के लिए एमपीएएसएसपीओआरटी एसइवीए और एमपीओएलआइसीइएपीपी (एप) जारी की गई।

पासपोर्ट अधिकारी बलराज कुमार ने राज्यसभा सदस्य को बताया कि कोविडकाल के दौरान साल 2020 में 1,42,163 लोगों ने आवेदन किया। इनमें 1,09,197 आवेदकों के दस्तावेजों की दुरुस्ती पर उन्हें पासपोर्ट जारी कर दिया गया। इस दौरान पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र (पीसीसी) के 8867 आवेदन आए। इनमें 6850 को पीसीसी जारी की गई। इस अवसर पर शमशेर बहादुर सिंह, वेद प्रकाश, संजीव, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेश महाजन, पप्पू महाजन, डा. हरविदर सिंह संधू, कपिल शर्मा भी उपस्थित थे।